सभी मिलकर तय करें कि महिलाएं बिना किसी डर के काम कर सकें.
स्त्री सुरक्षा सार्वजनिक सुविधाओं के मामले में भी होनी चाहिए. मसलन, उदयति रिपोर्ट के मुताबिक, 200 कंपनियों के 44 फीसद के एचआर प्रबंधकों ने महिलाओं की भर्ती में आवागमन और सुरक्षा के मुद्दों को रुकावट बताया. कई राज्यों में मुफ्त बस सेवा की योजना का लाभ ब्ल्यू-कॉलर कर्मचारी भी उठा रही हैं. कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास होना चाहिए. सभी मिलकर तय करें कि महिलाएं बिना किसी डर के काम कर सकें. वरना भारत महिलाओं के लिए कभी विकसित नहीं कहला सकेगा.