1773 में रेग्युलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद मार्च 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ भारतीय न्यायपालिका के वर्तमान स्वरूप की विकासयात्रा शुरू होती है।
भारत में न्याय व्यवस्था के ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात की जाए तो वे कौटिल्य के समय, अर्थात् मौर्य काल से ही मिलते रहते हैं। हालाँकि यह अनेक वंशों, शासकों व धार्मिक परंपराओं से होकर गुज़री व सभी के अनुरूप इसमें बदलाव भी देखे गए। वर्तमान स्वरूप में भारतीय न्याय व्यवस्था की आधारशिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी। 1773 में रेग्युलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद मार्च 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ भारतीय न्यायपालिका के वर्तमान स्वरूप की विकासयात्रा शुरू होती है। उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद क्रमशः 1800 व 1823 में बॉम्बे और मद्रास में भी सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना हुई और अंग्रेज़ी स्वरूप में भारतीय न्याय व्यवस्था ने पैर जमाने शुरू किये। इन दोनों न्यायालयों की स्थापना के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल क्रमशः लॉर्ड वेलेज़ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स थे।