इंदिरा गांधी के शासन में इमरजेंसी के दौरान 42वां संशोधन हुआ था.
इंदिरा गांधी के शासन में इमरजेंसी के दौरान 42वां संशोधन हुआ था. ये संशोधन अब तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद रहा है. उस वक्त ऐसा लगा था कि इस संशोधन के द्वारा सरकार कुछ भी बदल सकती है. यही वजह है कि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है. इसमें संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे. 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था- मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना. इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था. इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था. जबकि विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं. केंद्र सरकार को यह भी शक्ति दे दी गई थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी. दूसरी तरफ राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया.