केवल आधे से थोड़े ज्यादा (665 कोर्ट परिसरों में से 354) में ही हर मंजिल पर एक शौचालय उपलब्ध है.
ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों पर विधि की इसी रिपोर्ट के अनुसार जिन न्यायालयों का सर्वेक्षण किया गया (665 कोर्ट परिसरों में से 266 अथवा 40 प्रतिशत) उसमें से आधे से कम न्यायालयों में ही संपूर्ण रूप से काम करने वाले शौचालय पाए गए. केवल आधे से थोड़े ज्यादा (665 कोर्ट परिसरों में से 354) में ही हर मंजिल पर एक शौचालय उपलब्ध है. ज्य़ादा उल्लेखनीय बात तो यह है कि 26 प्रतिशत जिला अदालतों में महिलाओं के शौचालयों के नलों में पानी नहीं आता और दिव्यांगों के लिए केवल 11 प्रतिशत सुलभ शौचालय हैं.