युद्ध के दौरान महिलाओं एवं लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा के खात्मे और हेल्थकेयर सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों, ज़िम्मेदारी पूर्ण व्यवहार और निरंतर विकास को लेकर प्रतिबद्धता समेत विभिन्न रणनीतियों की ज़रूरत होती है.
देखने में यह सब बातें सहज लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन क़ानूनी क़दमों को फाइलों से ज़मीनी स्तर पर लाना बेहद मुश्किल सिद्ध हुआ है. ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि महिलाओं के मुद्दों को उभारने के लिए, मज़बूती के साथ उनके अधिकारों की रक्षा हेतु और उनके ख़िलाफ़ हिंसक वारदातों को अंज़ाम देने वालों को दंडित करने के लिए एकजुट होकर प्रयास किए जाएं. युद्ध के दौरान महिलाओं एवं लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा के खात्मे और हेल्थकेयर सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों, ज़िम्मेदारी पूर्ण व्यवहार और निरंतर विकास को लेकर प्रतिबद्धता समेत विभिन्न रणनीतियों की ज़रूरत होती है. क़ानूनी ढांचे को मज़बूत करना, सामुदायिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, ज़रूरतों को संबोधित करना, लैंगिक लिहाज़ से ज़रूरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने वाले बजटीय नज़रिए के लिए प्रतिबद्धता, यह सब ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सहायता करते हैं, जहां महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों को प्रमुखता दी जाती है और उनकी रक्षा भी की जाती है. निसंदेह तौर पर राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कारगर सिद्ध हुआ है, ऐसे में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों को बनाने में भी महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है. संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण विकास का एक प्रभावी साधन है. ज़ाहिर तौर पर भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भी महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अहमियत देना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जिसमें नेशनल जेंडर स्ट्रैटेजी (National Gender Strategies) की पैरोकारी की गई थी. कुल मिलाकर "महिलाओं के नेतृत्व में विकास" (women-led development) की इस पहल को आगे बढ़ाना एक ऐसे विश्व का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, जहां महिलाओं का नज़रिया और उनसे जुड़े मुद्दे न सिर्फ़ ध्यान आकर्षित करें, बल्कि महिलाओं की समग्र ख़ुशहाली एवं समृद्धि सबसे बड़ी प्रथामिकताओं में शामिल हो.