इन मुद्दों को संबोधित करना पूरे भारत में महिलाओं के लिये एक सुरक्षित एवं सहायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
POSH अधिनियम 2013 का उद्देश्य नियोक्ताओं के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देशों एवं दायित्वों के माध्यम से कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा करना है, परंतु इसका प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों में इस अधिनियम के अनुपालन में महत्त्वपूर्ण मियों को प्रकट किया गया है, जिसमें अपर्याप्त आंतरिक शिकायत समितियाँ भी शामिल हैं। इन मुद्दों को संबोधित करना पूरे भारत में महिलाओं के लिये एक सुरक्षित एवं सहायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।