यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि विधि के समान या काफ़ी हद तक समान प्रश्नों से जुड़े मामले उसके और एक या अधिक उच्च न्यायालयों या दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और ऐसे प्रश्न सामान्य महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित किसी मामले या मामलों को वापस ले सकता है और ऐसे सभी मामलों का स्वयं निपटान कर सकता है।
उच्चतम न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और सलाहकार अधिकार क्षेत्र है। इसका अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या एक तरफ़ भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ़ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक विस्तारित है, यदि और जहाँ तक विवाद में कोई ऐसा प्रश्न शामिल है (चाहे विधि या तथ्य का) जिस पर विधिक अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण की प्रकृति की रिटों सहित निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी सिविल या आपराधिक मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि विधि के समान या काफ़ी हद तक समान प्रश्नों से जुड़े मामले उसके और एक या अधिक उच्च न्यायालयों या दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और ऐसे प्रश्न सामान्य महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित किसी मामले या मामलों को वापस ले सकता है और ऐसे सभी मामलों का स्वयं निपटान कर सकता है। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत, उच्चतम न्यायालय में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता भी शुरू की जा सकती है।