इसकेलिये एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित जन परिवहन तंत्र की ही व्यवस्था पहली शर्त है।
कुछ भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि भारत (दिल्ली) में ‘निम्न उत्सर्जन जोन’ अंकित कर पाना संभव ही नहीं है क्योंकि लोग अधिक टैक्स भी नहीं देना चाहते हैं और नियंत्रण संबंधी ऐसी हर नीति के विरुद्ध आंदोलन करने को तैयार रहते हैं। फिर भी वे आशावादी हैं और मानते हैं कि एक शुरुआत तो की ही जा सकती है। यह तो निश्चित है कि वायु प्रदूषण को कम करने का कोई सरल, सुविधाजनक और लोकप्रिय तरीका नहीं हो सकता। कुछ ऐसे कड़े नियम, कानून ही थोड़े बहुत सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। भारत में निम्न उत्सर्जन क्षेत्र या भीड़-भाड़ या जाम के लिए टैक्स वसूलना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। इसकेलिये एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित जन परिवहन तंत्र की ही व्यवस्था पहली शर्त है। किंतु इसकी शुरुआत के लिये गाड़ियों की पार्किंग हेतु अधिक शुल्क तो वसूला ही जा सकता है। ‘अर्बन एमीशन इन्फो’ के निदेशक शरत गुट्टीकुंडा का भी यही मत है कि कार्यान्वयन के प्रथम चरण के रूप में ऐसा करना ही उचित होगा।