आपराधिक मामलों में, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि (क) उच्च न्यायालय ने अपील पर किसी आरोपी व्यक्ति के बरी होने के आदेश को उलट दिया है और उसे मौत की सजा सुनाई है या आजीवन कारावास या 10 साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई है, या (ख) अपने अधिकार के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से किसी भी मामले को अपने सामने विचारण के लिए वापस ले लिया है और इस तरह के मुकदमे में आरोपी को दोषी ठहराया है और उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के लिए सजा सुनाई है, या (ग) प्रमाणित किया गया है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उपयुक्त है।
उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 132 (1), 133 (1) या 134 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र द्वारा सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के संबंध में किया जा सकता है, जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील भी की जा सकती है यदि संबंधित उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है: (क) कि मामले में सामान्य महत्व की विधि का सारभूत प्रश्न अंतर्वलित है, और (ख) उच्च न्यायालय की राय में उक्त प्रश्न का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। आपराधिक मामलों में, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि (क) उच्च न्यायालय ने अपील पर किसी आरोपी व्यक्ति के बरी होने के आदेश को उलट दिया है और उसे मौत की सजा सुनाई है या आजीवन कारावास या 10 साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई है, या (ख) अपने अधिकार के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से किसी भी मामले को अपने सामने विचारण के लिए वापस ले लिया है और इस तरह के मुकदमे में आरोपी को दोषी ठहराया है और उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के लिए सजा सुनाई है, या (ग) प्रमाणित किया गया है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उपयुक्त है। संसद उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश पर विचार करने और अपील सुनने के लिए कोई और शक्तियां प्रदान करने के लिए अधिकृत है।