इसे पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने और उससे जुड़े मामलों के मुख्य उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था।
पर्यावरण अधिनियम (Environment protection act in hindi) वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। इसे पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने और उससे जुड़े मामलों के मुख्य उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। भारत के मूल संविधान में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालाँकि, संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों में जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा को देश के नागरिकों के कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। ईपीए के अधिनियमन की जड़ें जून, 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन) में निहित हैं, जिसमें भारत ने मानव पर्यावरण के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए भाग लिया था। यह अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करता है।