कॉरपोरेशन द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में जनजातीय गांवों और दलित बस्तियों सहित गांवों का विद्युतीकरण, पंपसेटों को ऊर्जा प्रदान करना, लघु, कृषि आधारित और ग्रामीण उद्योगों के लिए विद्युत का उपलब्ध कराना, ग्रामीण घरों को रोशनी प्रदान करना और स्ट्रीट लाइटिंग शामिल हैं।
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरएसी) की स्थापना देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 1969 में की गई थी। आरईसी को वर्ष 1992 में कंपनी अधिनियम की धारा 4- क के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। फरवरी, 1998 में कॉरपोरेशन को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। कॉरपोरेशन की प्राधिकृत शेयर पूंजी 800 करोड रुपए है। वर्ष 1998-99 के दौरान, भारत सरकार ने कॉरपोरेशन की शेयर पूंजी के लिए 50 करोड रुपये का अंशदान दिया जिससे इसकी प्रदत्त पूंजी 30.11.1998 को बढ़कर 680.60 करोड़ रुपये हो गई। कॉरपोरेशन द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में जनजातीय गांवों और दलित बस्तियों सहित गांवों का विद्युतीकरण, पंपसेटों को ऊर्जा प्रदान करना, लघु, कृषि आधारित और ग्रामीण उद्योगों के लिए विद्युत का उपलब्ध कराना, ग्रामीण घरों को रोशनी प्रदान करना और स्ट्रीट लाइटिंग शामिल हैं। कॉरपोरेशन  उप-पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रणाली सुधार परियोजनाओं और पवन ऊर्जा तथा जल विद्युत परियोजनाओं जैसी छोटी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण परिवारों को 1000.00 रुपये प्रति कनेक्शन अथवा बिना मीटर के 800 रुपये प्रति कनेक्शन की अधिकतम सीमा तक आंतरिक वायरिंग और सर्विस कनेक्शन प्रभारों के लिए एक बारगी प्रारंभिक लागत राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।