दशकों के बाद न्याय विभाग ने 2018 में एक एजेंसी को नियुक्त कर इस योजना का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी.
सीएसएस में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लेकर ज्य़ादा ज़ोर नहीं दिए जाने की वजह से भी परेशानी बढ़ी है. आरंभ से ही इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि क्यों कुछ राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा पैसा दिया गया. यह योजना 1993 से ही लागू है, लेकिन इसके माध्यम से होने वाले खर्च पर निगरानी रखने के लिए कोई भी जानकारी सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध नहीं है. विधि [xxiv] [xxiv] की ओर से किए गए एक आकलन के अनुसार केंद्रीय योजना के तहत अब तक कितने अदालती कक्षों का निर्माण किया गया इस बात की कोई जानकारी जनता के लिए सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है. इतना ही नहीं, इस योजना के तहत ही जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर निगरानी करने वाली समिति की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन समितियों की रिपोर्ट, यदि कोई है, को सार्वजनिक नहीं किया जाता. दशकों के बाद न्याय विभाग ने 2018 में एक एजेंसी को नियुक्त कर इस योजना का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी. इस एजेंसी की रिपोर्ट ने अधिकांश दोष राज्य सरकारों के माथे पर थोप दिया.[xxv] [xxv]