मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम , १९८५भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १२५ के अन्तर्गत स्त्री को भरण-पोषण पाने का अधिकार है क्योंकि यह एक अपराधिक मामला है न कि दीवानी (सिविल)।
क्र. सं.मामलाउच्चतम न्यायालय का निर्णय
1.शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।
2.सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, 1965संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।
3.गोलक नाथ बनाम पंजाब सरकार, 1967संसद को संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।
4.केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, 1973संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन 'बुनियादी संरचना' को कमजोर नहीं कर सकती है।
5.इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, 1975सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना की अपनी अवधारणा की भी पुष्टि की।
6.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, 1980बुनियादी विशेषताओं में 'न्यायिक समीक्षा' और 'मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन' को जोड़कर बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित किया गया।
7.मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम , १९८५भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १२५ के अन्तर्गत स्त्री को भरण-पोषण पाने का अधिकार है क्योंकि यह एक अपराधिक मामला है न कि दीवानी (सिविल)।
8.कीहोतो होल्लोहन बनाम जाचील्लहु, 1992'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' को बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया।
9.इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, 1992'कानून का शासन', बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया।
10.एस.आर बोम्मई बनाम भारत सरकार, 1994संघीय ढांचे, भारत की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं के रूप में दोहराया गया।