केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित बुनियादी संरचना सिद्धांत यह मानता है कि हालांकि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह इसकी मूल संरचना में बदलाव या संशोधन नहीं कर सकती है।
केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित बुनियादी संरचना सिद्धांत यह मानता है कि हालांकि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह इसकी मूल संरचना में बदलाव या संशोधन नहीं कर सकती है। मूल संरचना में लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत शामिल हैं।