खास तौर से यह कि क्या वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
ट्रिब्यूनल्स की संवैधानिक स्थिति पर सवाल उठाया जाता रहा है। खास तौर से यह कि क्या वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद उच्च न्यायालयों के विकल्प के तौर पर संस्थाओं की स्थापना कर सकती है, बशर्ते उनकी क्षमता उच्च न्यायालयों के ही समान हो।20