इसके पहले अध्याय “संघ की भाषा” (अनुच्छेद 343-344) में केंद्र सरकार की भाषा और राजभाषा संबंधी आयोग और समितियों के​ लिए प्रावधान हैं।
भाग 17:यह हिस्सा “राजभाषा” (अनुच्छेद 343- 351) से संबंधित है। इसके पहले अध्याय “संघ की भाषा” (अनुच्छेद 343-344) में केंद्र सरकार की भाषा और राजभाषा संबंधी आयोग और समितियों के​ लिए प्रावधान हैं। दूसरे अध्याय “प्रादेशिक भाषाएं” (अनुच्छेद 344-347) में राज्य और दूसरे राज्य के बीच संपर्क की भाषा, विशेष हिस्से में बोली जाने वाली भाषा आदि पर प्रावधान किए गए हैं। तीसरे अध्याय “उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा” (अनुच्छेद 348-349) में अदालतों की भाषा के प्रावधान हैं। इसी तरह चौथे अध्याय “विशेष निर्देश” (अनुच्छेद 350-351) में मातृभाषा के लिए सुविधाएं, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं।