यदि कारागार से या किसी अन्य आपराधिक मामले में कोई याचिका प्राप्त होती है, जहाँ अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त के मामले का बचाव और बहस करने के लिए न्यायालय द्वारा एक अधिवक्ता को न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है।
यदि कारागार से या किसी अन्य आपराधिक मामले में कोई याचिका प्राप्त होती है, जहाँ अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त के मामले का बचाव और बहस करने के लिए न्यायालय द्वारा एक अधिवक्ता को न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है। सिविल मामलों में, न्यायालय एक अधिवक्ता को न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त कर सकता है यदि वह एक गैर-प्रतिनिधित्व वाले पक्ष के मामले में ऐसा आवश्यक समझता है। न्यायालय सामान्य सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले या जिसमें बड़े पैमाने पर जनता का हित शामिल है, में भी न्याय-मित्र नियुक्त कर सकते हैं।