12 वीं पंचवर्षीय योजना के एक कार्य बल की रिपोर्ट के अनुसार, ‘न्यायपालिका की जरूरतों को देखते हुए सीएसएस के माध्यम से दिया जा रहा केंद्रीय वित्तपोषण बेहद अपर्याप्त और अनुपात में कम है.
12 वीं पंचवर्षीय योजना के एक कार्य बल की रिपोर्ट के अनुसार, ‘न्यायपालिका की जरूरतों को देखते हुए सीएसएस के माध्यम से दिया जा रहा केंद्रीय वित्तपोषण बेहद अपर्याप्त और अनुपात में कम है. अपनी बात को साबित करने के लिए इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि 11 वीं पंचवर्षीय योजना में केवल 701.08 करोड़ का प्रावधान किया गया था. इसके हिसाब से सभी 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पांच वर्षो में केवल (लगभग) औसतन 20 करोड़ रुपए प्रति राज्य ही उपलब्ध करवाए गए. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आवश्यकताओं का ताजा आकलन करने के बाद साफ हुआ कि उन्हें लगभग 7346 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी. [xix] [xix]