इसके लिए सीएसएस के दिशा निर्देशों में लचीलेपन का आभाव है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों पर अन्य ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है.
दूसरी बात यह है कि सीएसएस के माध्यम से आवंटित होने वाली राशि साल दर साल बड़ी मात्रा में खर्च ही नहीं की जाती. इसके लिए सीएसएस के दिशा निर्देशों में लचीलेपन का आभाव है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों पर अन्य ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है. इस समस्या को 2021 में तैयार किये गए सीएसएस के नए दिशा निर्देशों ने और भी जटिल बना दिया, जिसमें अदालत कक्ष और आवासीय परिसर के निर्माण को अन्य योजनाओं के मुकाबले प्राथमिकता देने को कहा गया. [xxxviii] [xxxviii] नीति आयोग की ओर से ‘फ्लेक्सी फंड्स’ को लेकर जारी दिशा निर्देशों, जिसमें सीएसएस के माध्यम से आवंटित राशि के कुछ प्रतिशत तक लचीले उपयोग की अनुमति राज्य सरकार को दी गई थी, को न्यायालयीन बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के लिए आवंटित राशि के कम खर्च होने की लंबे समय से चली आ रही समस्या के हल के रूप में देखा जा सकता है. [xxxix] [xxxix]