कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को जनता का समर्थन मिला और आखिरकार सामाजिक दबाव के चलते आपराधिक कानून अधिनियम, 1983 में संशोधन किया गया।
कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को जनता का समर्थन मिला और आखिरकार सामाजिक दबाव के चलते आपराधिक कानून अधिनियम, 1983 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार हिरासत में किया गया बलात्कार कानूनन अपराध है और दंडनीय है। इसके बाद से ही ऐसे अपराधों को भारत के बलात्कार कानूनों के तहत निपटाए जाने की व्यवस्था की गई।