सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता है।
पंथनिरपेक्ष: पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम के जरिये प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। संविधान कहता है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान के तहत ना तो किसी धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा और न ही धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाएगा। यह सभी पंथों का सम्मान और एक समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म की उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिक, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की दृष्टि में बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता है।