1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स कानूनी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के सवालों पर फैसले सुना सकती हैं।
1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स कानूनी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के सवालों पर फैसले सुना सकती हैं।21हालांकि ऐसे मामलों में उन्हें उच्च न्यायालयों के विकल्प के बजाय अनुपूरक के रूप में माना जाएगा।21इसलिए ऐसे मामलों पर उनके फैसलों की जांच उच्च न्यायालय की खंडपीठ कर सकती है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स को अपने मूल कानून की संवैधानिकता से संबंधित सवालों पर फैसला नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों पर सीधे उच्च न्यायालयों को फैसला करना चाहिए।21