कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2015) ने भारत में सभी ट्रिब्यूनल्स के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स आयोग (एनटीसी) नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का सुझाव दिया था।
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2015) ने भारत में सभी ट्रिब्यूनल्स के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स आयोग (एनटीसी) नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का सुझाव दिया था। [27] 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पर जोर दिया था कि ट्रिब्यूनल्स के कामकाज और प्रशासन के अतिरिक्त नियुक्तियों पर निगरानी रखने के लिए एनटीसी बनाई जाए। हालांकि अब तक एनटीसी की स्थापना नहीं की गई है।