अनुभवजन्य रूप से यह बात अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और न्याय प्रदान करने के बीच सकारात्मक सहसंबंध है.
अनुभवजन्य रूप से यह बात अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और न्याय प्रदान करने के बीच सकारात्मक सहसंबंध है. नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्मस्‌ के अनुसार, मामलों के निपटान में होने वाली देरी को कम करने के लिए पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा होना बेहद आवश्यक है [iii] [iii] सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस) [iv] [iv]  ने भौतिक बुनियादी ढांचे, कर्मियों की ताकत और डिज ि टल टल बुनियादी ढांचे और मामलों के लंबित रहने के बीच सीधा संबंध पाया था. हकीकत में, आंकड़े यह बताते हैं कि भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका, अदालतों, सचिवीय और सहायक कर्मचारियों और न्यायाधीशों के लिए आवास की भारी कमी के कारण लंबित मामलों से जूझ रही है.