यह न्यायसंगत ही होगा कि विधि विभाग (डीओजे) अपनी एकपक्षीय फैसले लेने की संस्कृति को छोड़कर न्यायपालिका में बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किए जाने वाली बजटीय मांग पर राज्य सरकारों से बातचीत करने की कोशिश करे.
ढांचागत सुविधाओं में विस्तार के सामने सबसे पहली और मुख्य चुनौती पैसों की कमी नहीं, बल्कि संघीय बाधाओं को दूर करना और संबंधित राज्य सरकारों को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार करना है. इस दिशा में काम किया जा सकता है यदि विधि विभाग (डीओजे) इसके लिए जरूरी नेतृत्व दिखाते हुए राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत को बढ़ाकर केंद्रीय योजनाओं पर अमल तय समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित कर सके. यह न्यायसंगत ही होगा कि विधि विभाग (डीओजे) अपनी एकपक्षीय फैसले लेने की संस्कृति को छोड़कर न्यायपालिका में बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किए जाने वाली बजटीय मांग पर राज्य सरकारों से बातचीत करने की कोशिश करे.  ऐसा इसलिए होना चाहिए, क्योंकि विधि विभाग की ओर से राज्यों को होने वाला आवंटन मनमाने ढंग से तय किया जाता है. राज्यों को होने वाले असंतुलित वित्तीय आवंटन को संसद की स्थायी समितियों ने भी बार-बार एक अहम मुद्दा माना है.[xxxvii] [xxxvii] राज्य सरकारों को यदि बराबरी का हिस्सेदार बनाया गया तो उन्हें केंद्रीय योजनाओं के अमल को लेकर अपनी जिम्मेदारी का अहसास भी करवाया जा सकेगा.