संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत, उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित स्वयं इस न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदत्त है।
संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत, उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित स्वयं इस न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदत्त है। उच्चतम न्यायालय की अवमानना हेतु कार्यवाहियों को विनियमित करने हेतु नियम, 1975 के नियम 2, भाग-1 में निर्दिष्ट अवमानना के अलावा अन्य अवमानना के मामले में, न्यायालय (क) स्वतः संज्ञान लेते हुए, या (ख) महान्यायवादी, या सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई याचिका पर, या किसी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका पर, और आपराधिक अवमानना के मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की लिखित सहमति से कार्यवाही कर सकता है।