युद्धग्रस्त इलाक़ों में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी दिक़्क़तों को दूर करने और उनके स्वास्थ्य अधिकारों की सुरक्षा सुनश्चित करने के लिए विभिन्न क़ानूनी प्रावधानों को अमल में लाने के दौरान पैदा होने वाली ख़ामियों को प्रभावी तरीक़े से दूर करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति बनाने की ज़रूरत है.
ऐसा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए क़ानूनी प्रावधान मौज़ूद नहीं है. युद्धरत क्षेत्रों में VAWG को रोकने के लिए विशेष क़ानूनी ढांचा उपलब्ध है. CEDAW, रिजोल्यूशन 1325, रोम अधिनियम (the Rome Statute), जिनेवा कन्वेंशन्स एवं बेलेम डो पारा कन्वेंशन (Belem do Pará Convention ) जैसे तमाम वैश्विक क़ानूनी प्रावधानों में VAWG को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं, साथ ही इनमें महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा पर लगाम लगाने के लिए रणनीतिक सुझाव दिए गए हैं. इतना सब होने के बावज़ूद यह क़ानूनी उपाय ज़मीनी स्तर पर महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं को रोकने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं. इन क़ानूनी प्रावधानों की विफलता के पीछे कई वजहें हैं. युद्धग्रस्त इलाक़ों में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी दिक़्क़तों को दूर करने और उनके स्वास्थ्य अधिकारों की सुरक्षा सुनश्चित करने के लिए विभिन्न क़ानूनी प्रावधानों को अमल में लाने के दौरान पैदा होने वाली ख़ामियों को प्रभावी तरीक़े से दूर करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति बनाने की ज़रूरत है.