आईएलओ के सदस्य सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों द्वारा 21 जून, 2019 को स्वीकृत यह अभूतपूर्व संधि कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न की रोकथाम और जवाबी कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानक निर्धारित करती है.
(न्यूयॉर्क) - ह्यूमन राइट्स वॉच ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) हिंसा और उत्पीड़न समझौते की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आज जारी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकारों को इसकी संपुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए. आईएलओ के सदस्य सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों द्वारा 21 जून, 2019 को स्वीकृत यह अभूतपूर्व संधि कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न की रोकथाम और जवाबी कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानक निर्धारित करती है.