यह विवरण , 30 साल पहले इन कमियों को ठीक करने के लिए शुरू की गई केंद्रीय योजना की कमियों का अध्ययन करता है और इसके समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने की सिफारिशों का सुझाव देता है .
भारत की न्याय वितरण व्यवस्था के सामने मौजूद अनेक संकट उस बात से जुड़े हुए हैं , जिसे मुख्य न्यायाधीश ने ‘ ध्वस्त ’ बुनियादी ढांचा कहा है . हकीकत में यह अनुभवजन्य रूप से ज्ञात है कि न्याय प्रदान करने में उत्पादकता में बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता , चाहे वह अदालती कक्ष , चेंबर्स , सफाई व्यवस्था अथवा डिज ि टल कनेक्टिीविटी हो , के बीच एक सकारात्मक संबंध है . यह संक्षिप्त विवरण बुनियादी ढांचे की भारी कमी के कारण लंबित मामलों से जूझ रहे भारत के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में मूलभूत बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करता है . यह विवरण , 30 साल पहले इन कमियों को ठीक करने के लिए शुरू की गई केंद्रीय योजना की कमियों का अध्ययन करता है और इसके समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने की सिफारिशों का सुझाव देता है .