सिक्किम में, चार निचले न्यायालयों में पार्किंग सुविधा नहीं है, जबकि केवल एक न्यायालय तक ही सार्वजनिक परिवहन से पहुंचा जा सकता है.
ठोस सुविधाओं में शामिल और बेहद जरूरी घटक है सार्वजनिक परिवहन तक आसान पहुंच. कानूनी थिंक टैंक विधि की एक गहन रिपोर्ट के अनुसार,[vii] [vii] गुजरात, सिक्किम और त्रिपुरा में अधिकांश निचली अदालतों तक सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से पहुंचा नहीं जा सकता. सिक्किम में, चार निचले न्यायालयों में पार्किंग सुविधा नहीं है, जबकि केवल एक न्यायालय तक ही सार्वजनिक परिवहन से पहुंचा जा सकता है. उधर त्रिपुरा में पांच न्यायालयों में से चार में पार्किंग सुविधा तो है, लेकिन वहां किसी भी न्यायालय तक सार्वजनिक परिवहन से पहुंचा नहीं जा सकता.