इस मामले में राज्य सरकारों की उदासीनता सबसे बड़ी चुनौती है.
हालांकि वित्तपोषण उपलब्ध करवाना ही काफी नहीं है. इस मामले में राज्य सरकारों की उदासीनता सबसे बड़ी चुनौती है. यह इस बात से साबित होता है कि उपलब्ध करवाए गए पैसे को खर्च भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह पैसा अंतत: वापस चला गया. उदाहरण के तौर पर 2019-20 सीएसएस के तहत आवंटित 91 प्रतिशत आवंटन का उपयोग ही नहीं किया गया. अर्थात इसके लिए राज्यों को आवंटित 981.98 करोड़ में से केवल पांच राज्यों ने ही 84.9 करोड़ रुपए खर्च किए थे.[xx] [xx]