रोज़गार गारंटी योजना (EGS), (जो महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS), 2004 पर आधारित है) ने 1970 के दशक के अंत में देश में खाद्यान्न उत्पादन के अधिशेष के दौरान धीरे-धीरे अपना महत्व खो दिया.
चित्र 1 में, हमने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहरों के लिए खाद्यान्न राशन की शुरूआत से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)  के माध्यम से केंद्र द्वारा प्रायोजित सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों की ऐतिहासिक समयरेखा का खाका खींचा है. इसी समय, देश के कई भागों में बार-बार पड़ने वाले सूखे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए 1973 में महाराष्ट्र रोज़गार गारंटी योजना (EGS)  शुरू की गई थी.  रोज़गार गारंटी योजना (EGS), (जो महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS), 2004 पर आधारित है) ने 1970 के दशक के अंत में देश में खाद्यान्न उत्पादन के अधिशेष के दौरान धीरे-धीरे अपना महत्व खो दिया. धीरे-धीरे, 1980 और 1990 के दशकों के दौरान मूल्य श्रृंखला में अत्यधिक भ्रष्टाचार और रिसाव के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के प्रदर्शन में भी गिरावट आई और 1997 में इसे गरीब-समर्थक लक्षित कार्यक्रम के रूप में पुनः डिजाइन किया गया.