इसे संविधान की अनुसूची 9 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान के विपरीत कानून बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।
मौलिक अधिकारों "मूल अधिकार (भारत)") के चार्टर की कटौती संविधान में संशोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसे संविधान की अनुसूची 9 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान के विपरीत कानून बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।
अनुसूची 9 ऐसे कानूनों को केवल सीमित न्यायिक समीक्षा के लिए खुला रखकर इन कानूनों की सुरक्षा करती है। प्रतिबंध के प्रारूपिक क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों से सम्बंधित कानून शामिल हैं, इसमें अल्पसंख्यक समूहों जैसे "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति" और अन्य "पिछड़े वर्ग" के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई को भी शामिल किया जाता है।