15इस अध्यादेश से उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ सकती है।
ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 ने नौ ट्रिब्यूनल्स को भंग किया है और उनके काम को उच्च न्यायालयों को ट्रांसफर किया है।15इस अध्यादेश से उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ सकती है।