इस हिसाब से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सालाना फंडिंग की औसत 69.18 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आती है.
एक महत्वपूर्ण बाधा इसे मिलने वाला अनियमित अनुदान है. 1993-94 और 1996-97 के बीच आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको केंद्रीय आवंटन मात्र 180 करोड़ रुपए का किया गया था. [xviii] [xviii] बाद के वर्षो में हालांकि इसमें थोड़ी बढ़ोत्तरी की गई और 2011 के अंत तक यह बढ़कर 1,245 करोड़ रुपए पहुंच गया था. इस हिसाब से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सालाना फंडिंग की औसत 69.18 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आती है.