[5] 1 मई, 2021 तक सर्वोच्च न्यायालयों में 67,898 मामले लंबित हैं।
ट्रिब्यूनल्स कानून द्वारा स्थापित न्याय या अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं। [1] इनका उद्देश्य परंपरागत अदालतों की तुलना में तेजी से फैसले लेने के लिए मंच प्रदान करना है, साथ ही कुछ खास विषयों पर विशेषज्ञता प्रदान करना है।1, [2]अदालतों में लंबित मामलों की संख्या न्यायिक प्रणाली की मुख्य चुनौतियों में से एक है। [3], [4]6 जून, 2021 तक भारत के उच्च न्यायालयों में 30 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 91,885 है। [5] 1 मई, 2021 तक सर्वोच्च न्यायालयों में 67,898 मामले लंबित हैं। [6] 2017 में भारतीय विधि आयोग ने कहा था कि अदालतों में लंबित मामलों के कारण न्याय प्रदान करने में देरी होती है, और इस तरह न्यायिक प्रणाली की कार्यकुशलता पर असर होता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि कुछ तकनीकी मामलों में परंपरागत अदालतों को फैसले के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है।1