परंपरागत रूप से, भारत की गरीबी पर बहस कैलोरी-केंद्रित धन-मीट्रिक मूल्यांकन पर केंद्रित रही है, जो मानव समृद्धि के दायरे के माप को सीमित कर रही है.
हमारे तर्क का मूल आधार यह है कि सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को किसी व्यक्ति के जीवन चक्र में सहायता की एक “प्रणाली” के रूप में सोचा जाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे बिना किसी गलती के अपनी विकासात्मक क्षमताओं से नीचे न गिरें. सामाजिक कल्याण की नीतियों को उनके फोकस (लक्षित लाभार्थियों), स्वरूप (कल्याणकारी साधन जैसे नकदी, खाद्यान्न आदि) और कार्यक्षेत्र (विकासात्मक लक्ष्य) के संदर्भ में सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें अर्थव्यवस्था की बदलती आर्थिक संरचना और सामने मौजूद विकासात्मक चुनौतियों पर उचित विचार किया जाना चाहिए (तालिका 1 देखें). इसलिए, कल्याणकारी नीतियों को सहायता के एक मेनू के इर्द-गिर्द तैयार किया जाना चाहिए, ताकि मानव दुर्दशा की मौजूदा और प्रत्याशित संभावना, दोनों को संबोधित करके एक “सामाजिक न्यूनतम” सुनिश्चित किया जा सके. परंपरागत रूप से, भारत की गरीबी पर बहस कैलोरी-केंद्रित धन-मीट्रिक मूल्यांकन पर केंद्रित रही है, जो मानव समृद्धि के दायरे के माप को सीमित कर रही है. हमारा तर्क है कि जोखिमों और असहायता के विरुद्ध यह सुरक्षा की एक प्रणाली के रूप में तथा सामाजिक सशक्तीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा जाल, व्यक्तियों को मौजूदा और संभावित अभावों से मुक्त कर सकता है, और इस प्रकार देश में गरीबी उन्मूलन के दायरे को व्यापक बना सकता है.