सार्वजनिक उपद्रव को कम करना भी आईपीसी की धारा 133 से 144 का विषय है।
विधायिका का इतिहास भारतीय दंड संहिता, 1860 से शुरू हुआ। धारा 268 परिभाषित करती है कि सार्वजनिक उपद्रव क्या है। सार्वजनिक उपद्रव को कम करना भी आईपीसी की धारा 133 से 144 का विषय है। ये केवल निषेधात्मक प्रावधान हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 269 से 278 दंडात्मक प्रावधान हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला दोषी व्यक्ति अभियोजन और सजा के लिए उत्तरदायी है।