एक समान राशि, एक मेल के आधार पर, राज्य / यूएलबी द्वारा योगदान किया जाएगा; इसलिए, सरकार / यूएलबी धन का लगभग एक लाख करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के विकास के लिए उपलब्ध होगा।
स्मार्ट सिटी मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में संचालित किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा मिशन को पांच साल में 48,000 करोड़ रुपये, करीब प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपये औसत वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। एक समान राशि, एक मेल के आधार पर, राज्य / यूएलबी द्वारा योगदान किया जाएगा; इसलिए, सरकार / यूएलबी धन का लगभग एक लाख करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के विकास के लिए उपलब्ध होगा।