ट्रिब्यूनल्स को जिन मुख्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, उनमें से एक यह था कि अदालतों के काम के बोझ को कम किया जा सके जिससे मामलों का जल्द निस्तारण हो।
ट्रिब्यूनल्स को जिन मुख्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, उनमें से एक यह था कि अदालतों के काम के बोझ को कम किया जा सके जिससे मामलों का जल्द निस्तारण हो। हालांकि कई ट्रिब्यूनल्स में भी लंबित मामलों का बड़ा बैकलॉग है। उदाहरण के लिए 15 मार्च, 2021 तक केंद्र सरकार के औद्योगिक ट्रिब्यूनल-लेबर कोर्ट्स में लंबित मामलों की संख्या 7,312 है; 28 फरवरी, 2021 तक आर्म्ड फोर्सेज़ ट्रिब्यूनल में 18,829 मामले लंबित हैं और 1 जनवरी, 2018 तक इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों की संख्या 91,643 है। [28], [29], [30]