कानून के शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता संविधान पर आधारित है, जो भारत सरकार के संसदीय स्वरूप होने के साथ-साथ भारत को एक ‘प्रभुतासंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ के रूप में स्थापित करता है।
कानून के शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता संविधान पर आधारित है, जो भारत सरकार के संसदीय स्वरूप होने के साथ-साथ भारत को एक ‘प्रभुतासंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ के रूप में स्थापित करता है। भारत का संविधान एक सर्वोच्च विधिक प्राधिकरण है जो सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों को एक साथ जोड़ता है। संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों या सरकारी कार्यों को अमान्य करने का अधिकार देता है। संविधान की कुछ अन्य प्रमुख विशेषताएँ- केंद्र और राज्यों के बीच शासन की एक संघीय प्रणाली, सरकार के तीन अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, विधि के समक्ष समानता और विवेक और धर्म की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला एक पंथनिरपेक्ष राज्य है।