उल्लेखनीय है कि जब ऐसी संस्थाओं या मंचों पर जहां महिलाओं के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाते हैं, वहां महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो वहां महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया नहीं जाता है और अगर उठाया भी जाता है, तो उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि रुकावटें पैदा की जाती हैं.
अक्सर देखने में आता है कि युद्धरत इलाक़ों में हेल्थकेयर से संबंधित नीतियों को निर्धारित करने वाले विषयों में महिलाओं से जुड़े मसलों की अनदेखी कर दी जाती है. उल्लेखनीय है कि जब ऐसी संस्थाओं या मंचों पर जहां महिलाओं के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाते हैं, वहां महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो वहां महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया नहीं जाता है और अगर उठाया भी जाता है, तो उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि रुकावटें पैदा की जाती हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि महिला हिंसा पर लगाम लगाने वाले क़ानूनी प्रावधानों को प्रभावी तरीक़े से अमल में लाने के लिए और महिलाओं की आवश्यकताओं को समझने से लेकर उनसे संबंधित कार्यक्रम की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने तक, नीतियां निर्धारित करने की पूरी प्रक्रिया में सामाज से जुड़े समूहों एवं महिला समूहों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. इतना ही नहीं महिलाओं से जुड़े मसलों का समाधान तलाशने की नीतिगत प्रक्रिया में समस्याग्रस्त देश की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना भी बेहद महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना एवं उनसे जुड़ी ज़रूरतों पर केंद्रित रणनीतियों को सुनिश्चित किया जाना भी विषयागत ख़ामियों को दूर करने एवं नीतियों के बेहतर तरीक़े से कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है. ऐसी परिस्थितियां आसपास के किरदारों, सरकारी विभागों और वैश्विक संस्थाओं के बीच मिलजुलकर कार्य करने की भावना को पैदा करती हैं, जैसे कि अपने नज़रियों एवं विचारों, अपनी क्षमताओं और सहयोगी नेटवर्क का आदान-प्रदान करना.