इस वाद को निर्णय करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की विषय वस्तु पर विश्वास किया गया।
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य नामक मामले में लैंगिक समानता के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू कराने के उद्देश्य से एक प्रयास किया गया। इस वाद को निर्णय करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की विषय वस्तु पर विश्वास किया गया।