परिणामस्वरूप, 1997 में पहली बार परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे  (BPL) और गरीबी रेखा से ऊपर  (APL)  के रूप में वर्गीकृत किया गया और राशन कार्डों के माध्यम से इन दोनों श्रेणियों की पहचान की गई.
1990 के दशक के आर्थिक सुधारों ने भारतीय नागरिकों को प्राप्त सीमित सामाजिक सुरक्षा को और भी सीमित कर दिया. राजकोषीय विवेक के विचार से प्रेरित होकर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को गरीबों पर केन्द्रित एक लक्षित कार्यक्रम (TPDS)  के रूप में पुनः डिज़ाइन करना पड़ा. परिणामस्वरूप, 1997 में पहली बार परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे  (BPL) और गरीबी रेखा से ऊपर  (APL)  के रूप में वर्गीकृत किया गया और राशन कार्डों के माध्यम से इन दोनों श्रेणियों की पहचान की गई. तब से APL/BPL भेद नीतिगत फोकस के एक चिह्न के रूप में जारी रहा है - कुछ राज्यों को छोड़कर - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 ने PDS कवरेज को "अग्रता" और "गैर- अग्रता " परिवारों तक विस्तारित किया है.