सामाजिक पेंशन, मातृत्व लाभ, आवास और रसोई गैस सब्सिडी के विस्तार के साथ-साथ किसानों को बिना शर्त नकद सहायता ने सामाजिक कल्याण के लाभों की श्रृंखला को और बढ़ा दिया है, साथ ही चुनावी नतीजों के लिए भी इनका महत्व बढ़ गया है.
भारत संक्रमण के दौर से गुज़र रहा है लेकिन सभी भारतीय समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं. देश की विकास-गाथा  में असमानता का बढ़ना तथा सरकार द्वारा अपने नागरिकों को गरीबी और बच्चों में कुपोषण जैसी अन्य प्रकार की आर्थिक दुर्दशा से बाहर निकालने में विफलता देखी गई है. यद्यपि स्वतंत्र भारत के इतिहास में गरीबी उन्मूलन के कल्याणकारी कार्यक्रम किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित ही रहा है. समावेशी विकास के लिए पुनर्वितरण का महत्व पिछले दो दशकों में ही सामाजिक नीति एजेंडे में शीर्ष पर आ गया है. 2000 के दशक के प्रारंभ में, राज्य सरकारों द्वारा की गई विभिन्न स्वतंत्र पहलों के अनुरूप, “अधिकार-आधारित” विधायी सुधारों - भोजन, काम और शिक्षा का अधिकार - ने देश में सार्वजनिक नीति विमर्श के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को केंद्रीय बना दिया. सामाजिक पेंशन, मातृत्व लाभ, आवास और रसोई गैस सब्सिडी के विस्तार के साथ-साथ किसानों को बिना शर्त नकद सहायता ने सामाजिक कल्याण के लाभों की श्रृंखला को और बढ़ा दिया है, साथ ही चुनावी नतीजों के लिए भी इनका महत्व बढ़ गया है. हाल ही में प्रभु पिंगली के साथ मिलकर लिखी गई अपनी पुस्तक  The Future of India’s Social Safety Nets: Focus, Form, and Scope में हमने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा तंत्रों के माध्यम से सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है, पिछले 75 वर्षों के स्वतंत्र इतिहास में उन्हें कैसे शुरू किया गया, कैसे निरस्त किया गया और कैसे पुनः शुरू किया गया. ऐसा करते समय, हम सामाजिक नीति के डिज़ाइन के लिए भावी चुनौतियों का भी अनुमान लगाते हैं.