यह संधि सरकारों के लिए न्यूनतम दायित्व का निर्धारण करती है, जिसमें कार्यस्थल पर उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय कानून सुनिश्चित करना और सूचना अभियानों एवं उच्च जोखिमवाले क्षेत्रों की शिनाख्त जैसे सुरक्षात्मक उपाय शामिल हैं.
यह संधि सरकारों के लिए न्यूनतम दायित्व का निर्धारण करती है, जिसमें कार्यस्थल पर उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय कानून सुनिश्चित करना और सूचना अभियानों एवं उच्च जोखिमवाले क्षेत्रों की शिनाख्त जैसे सुरक्षात्मक उपाय शामिल हैं. इसके लिए कुछ कदमों पर अमल जरूरी है, जैसे निरीक्षण और जांच – और शिकायत प्रणाली, व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा, सेवा  व मुआवजा समेत राहत उपायों तक पीड़ितों की पहुंच.