परंतु, TPDS की तरह NSAP भी एक लक्षित कार्यक्रम बना रहा (जिसमें BPL परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया गया), इसका क्रियान्वयन खराब तरीके से किया गया, तथा इसमें कल्याण हस्तांतरण की अल्प राशि शामिल थी - मात्र 200 रुपये मासिक राशि.
यह भी आश्चर्यजनक है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम पाँच दशकों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों वाले थोड़े-से अल्पसंख्यकों को छोड़कर, अधिकांश भारतीयों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था. 1995 में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ने बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशन के विचार के साथ कल्याणकारी योजनाओं के स्वरूप और दायरे का विस्तार किया. परंतु, TPDS की तरह NSAP भी एक लक्षित कार्यक्रम बना रहा (जिसमें BPL परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया गया), इसका क्रियान्वयन खराब तरीके से किया गया, तथा इसमें कल्याण हस्तांतरण की अल्प राशि शामिल थी - मात्र 200 रुपये मासिक राशि. हालाँकि कुछ राज्यों ने हाल ही में पेंशन राशि में संशोधन किया है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में गरीब श्रमिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद (या स्वयं सेवानिवृत्ति के बाद) सम्मानजनक जीवन जीना अभी भी दूर की कौड़ी है.