एक अच्छी बात यह है कि ये देश यह वचन देने को तैयार हैं कि उनका उत्सर्जन विकसित देशों की कम ही होगा।
अमेरिका क्योटो संधि का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि ग्रीनहाउस गैसों में उत्सर्जन करने पर उसकी अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। हालांकि चीन और भारत ने इस संधि पर अपने हस्ताक्षर जरूर किए हैं, लेकिन विकासशील देश होने के नाते उन्हें इस संधि की शर्तों के अनुसार छूट मिली हुई है। भारत समेत अनेक विकासशील देशों का कहना है कि अभी तो उनकी अर्थव्यवस्था ने विकास की सीढ़ी पर कुछ कदम ही बढ़ाए हैं ऐसे में वे ग्रीनहाउस गैसों में कटौती का वचन कैसे दे सकते हैं। वैसे भी इन देशों की उत्सर्जन मात्रा विकसित देशों की तुलना में कई गुना कम है। ऐसे में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से उनकी समृद्धि का प्रयत्न पूरा नहीं हो पाएगा। एक अच्छी बात यह है कि ये देश यह वचन देने को तैयार हैं कि उनका उत्सर्जन विकसित देशों की कम ही होगा।