संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से छेड़छाड़ नहीं की गई.
अहम बात ये थी कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी. किसी विवाद की स्थिति में सांसद-विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया गया था और संसद का कार्यकाल भी पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया था. इस संशोधन के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल हुआ. सियासत गरमाई. हालांकि, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने इस संशोधन के कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया. संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से छेड़छाड़ नहीं की गई.