देश के सभी उच्च न्यायलयों के समक्ष 61 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से तीन-चौथाई से अधिक मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं तथा 75,000 से अधिक मामले तो 30 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं ( सभी आँकड़े ‘राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड’ पर 28 जून, 2024 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हैं)।
भारतीय न्यायपालिका के इतिहास, संरचना व कार्यप्रणाली को विस्तार से जान लेने के पश्चात इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या का विवरण जानना भी आवश्यक है। गौरतलब है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 84,185 मामले लंबित हैं। इनमें से 50,000 से अधिक मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, 66,000 से अधिक मामले आपराधिक हैं जबकि शेष दीवानी मामले हैं। उच्च न्यायालयों में स्थिति कहीं अधिक विकट है। देश के सभी उच्च न्यायलयों के समक्ष 61 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से तीन-चौथाई से अधिक मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं तथा 75,000 से अधिक मामले तो 30 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं ( सभी आँकड़े ‘राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड’ पर 28 जून, 2024 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हैं)। हालाँकि देश में 17 लाख से अधिक पंजीकृत अधिवक्ता मौजूद हैं परंतु अधिवक्ताओं की इतनी बड़ी संख्या भी न्यायाधीशों की कम संख्या व औसत न्यायालयीन अवसंरचना के आगे लाचार हो जाती है और लोग वर्षों तक न्याय के लिये तरसते रहते हैं।