महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए।
प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक महाधिवक्ता भी होता है, जो राज्यपाल की सहमति तक पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। उनका कर्तव्य ऐसे कानूनी मामलों पर राज्य सरकारों को सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्देशित या सौंपे जा सकते हैं। महाधिवक्ता को वोट देने के अधिकार के बिना राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।