इस फैसले से पहले 1997 तक कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा जैसा कोई दिशा निर्देश नहीं था।
इस फैसले से पहले 1997 तक कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा जैसा कोई दिशा निर्देश नहीं था। अप्रैल 2013 में कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम यानि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 का गठन किया। विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इन निर्देशों ने ही आज कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और समानता का अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।