इसके बाद 2011 से लगातार केंद्र सरकार ने औसतन 693 करोड़ रुपए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए.
2011-12 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील मोर्चे (यूपीए) की सरकार के तहत केंद्रीय योजना को दिए जाने वाले आवंटन में थोड़ी वृद्धि हुई और यह 595.74 करोड़ रुपए हो गया. इसके बाद 2011 से लगातार केंद्र सरकार ने औसतन 693 करोड़ रुपए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए. अब भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे (एनडीए) की सरकार ने इस योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन (इसमें राज्य सरकारों का 40 प्रतिशत आवंटन भी शामिल है) किया है, जिसकी वजह से न्यायालयीन बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिल सकेगी.