राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना, जो वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार की 6 ट्रिलियन रुपये की मुख्य संपत्तियों का मौद्रीकरण करने की आकांक्षा रखती है, को देखते हुए इनवाइट्स रफ़्तार हासिल कर रहे हैं.
राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना, जो वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार की 6 ट्रिलियन रुपये की मुख्य संपत्तियों का मौद्रीकरण करने की आकांक्षा रखती है, को देखते हुए इनवाइट्स रफ़्तार हासिल कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, पावर ग्रिड ने ट्रांस्मिशन परिसंपत्तियों से जुड़ी एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की शुरुआत की, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक छोटे परिसंपत्ति पूल के साथ एक इनवाइट को प्रायोजित किया. पारदर्शी मूल्य हासिल करने में इन पहलों की सफलता ने निवेश के और दौरों को प्रेरित किया है; हालांकि, पूर्वानुमानित नक़दी प्रवाह मुनाफ़ा (ऋण के समान) और संभावित विकास-संबंधी प्रोत्साहन (इक्विटी के समान) के बारे में जागरूकता पूंजी को इस हाइब्रिड मॉडल की दिशा में बढ़ा सकती है.