1976 में 42वें संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 323ए और 323बी को शामिल किया गया।
1976 में 42वें संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 323ए और 323बी को शामिल किया गया। अनुच्छेद 323ए संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों पर फैसला लेने के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बना सकती है (केंद्रीय और राज्य स्तर पर)। अनुच्छेद 323बी कुछ विषयों को निर्दिष्ट करता है जिसके लिए संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कर सकते हैं। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 323बी के अंतर्गत आने वाले विषय विशेष नहीं हैं और विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय, जोकि संविधान की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट है, पर ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार है। [7]