संविधान में बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ दो-तिहाई राज्यों में भी जीत हासिल करना जरूरी है.
संविधान में बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ दो-तिहाई राज्यों में भी जीत हासिल करना जरूरी है. संसद के दो तिहाई बहुमत और आधे राज्यों के विधान मंडल का साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, जो इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को सिर्फ राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत की जरूरत होती है.