न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच कमज़ोर संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए ताकि संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली के सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके।
न्यायिक विधान का विषय कानूनी विमर्श का एक जटिल और विवादित भाग है। आलोचकों का तर्क है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह समाज की उभरती आवश्यकताओं के लिये कानून को अपनाने के लिये एक आवश्यक साधन है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच कमज़ोर संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए ताकि संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली के सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके।