इसलिए, MGNREGS जैसी पारंपरिक योजनाएँ कम प्रासंगिक होंगी, जबकि शहरी आजीविका कार्यक्रम और स्वास्थ्य बीमा को प्रमुखता मिलने की संभावना है.
यह ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक कल्याण प्रणाली की सफलता ऐसे लोगों की संख्या में क्रमिक कमी से परिलक्षित होती है जिन्हें ऐसे सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता होती है. भविष्य की ओर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ-साथ उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. खाद्य असुरक्षा का निर्धारण आय की असुरक्षा से होगा. शहरी आबादी (और गरीब) अपने ग्रामीण समकक्षों से आगे निकल जाएगी.  इसलिए, MGNREGS जैसी पारंपरिक योजनाएँ कम प्रासंगिक होंगी, जबकि शहरी आजीविका कार्यक्रम और स्वास्थ्य बीमा को प्रमुखता मिलने की संभावना है.  2050 तक, भारत की आबादी का पाँचवाँ हिस्सा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होगा, जिसके लिए अधिक सामाजिक पेंशन की आवश्यकता होगी.