स्टॉकहोम घोषणा के पांच वर्षों के भीतर, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को संवैधानिक जनादेश के रूप में शामिल करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया।
स्टॉकहोम घोषणा के पांच वर्षों के भीतर, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को संवैधानिक जनादेश के रूप में शामिल करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया। समय-समय पर पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार अब संविधान अधिनियम 1976 के तहत एक मौलिक कर्तव्य है। भारत सरकार ने पर्यावरण योजना और समन्वय पर एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की है।