सन् 2012 में समाप्त हो रहे क्योटो समझौते के स्थान पर अब ऐसे समझौते को तैयार करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास चल रहे हैं जो सभी देशों को मान्य हो ।
क्योटो संधि के अनुसार इसे स्वीकार करने वाले सभी देश जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस समूह की 55 प्रतिशत गैसों के रिसाव के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें वर्ष 2008 से 2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में पांच प्रतिशत की कमी लानी होगी। संधि पर हस्ताक्षर करने वाला हर देश अपने निजी लक्ष्य हासिल करने पर भी राजी हुआ है। यूरोपीय संघ के देश मौजूद मात्रा में आठ प्रतिशत और जापान पांच प्रतिशत कमी लाने पर राजी हुआ है। सन् 2012 में समाप्त हो रहे क्योटो समझौते के स्थान पर अब ऐसे समझौते को तैयार करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास चल रहे हैं जो सभी देशों को मान्य हो । हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के साथ ही जनमानस में भी जलवायु परिवर्तन के विषय पर चेतना जाग्रत कर धरती को हम विभिन्न खतरों से बचा सकने में सफल रहेंगे।