ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि महिलाओं के यौन स्वास्थ्य एवं गर्भावस्था के दौरान उनके स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक दिशा-निर्देशों से संबंधित क़ानूनों की निगरानी के लिए मुकम्मल निगरानी रणनीतियां तैयार की जाएं.
सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा टकराव वाले इलाक़ों में महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मकसद से बनाए गए नियमों व क़ानूनों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा है, या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए अक्सर जवाबदेही और निगरानी तंत्र की कमी होती है. निगारीन के स्तर पर यह कमी कहीं न कहीं क़ानूनों के लचर कार्यान्वयन की वजह बनती है, साथ ही ख़ामियों की पहचान करने एवं उनके समाधान को चुनौतीपूर्ण बना देती है. ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि महिलाओं के यौन स्वास्थ्य एवं गर्भावस्था के दौरान उनके स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक दिशा-निर्देशों से संबंधित क़ानूनों की निगरानी के लिए मुकम्मल निगरानी रणनीतियां तैयार की जाएं. इसके लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) समेत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को समय-समय पर इस दिशा में होने वाली प्रगति की समीक्षा करना चाहिए, साथ ही इस प्रगति को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए. ऐसा करना निश्चित तौर पर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के अधिकार तक, विभिन्न मानवाधिकारों को हासिल करने में सहायता कर सकता है. इसके साथ ही ये संस्थाएं नीतियों को बनाने की प्रक्रिया और फंड एवं संसाधनों के वितरण को फिर से व्यवस्थित करने के लिए इस तरह की निगरानी के ज़रिए जुटाई गई जानकारियों और तथ्यों का फायदा उठा सकती हैं. इसके अतिरिक्त, ऐसी व्यवस्था को भी स्थापित करने की आवश्यकता है, जो न सिर्फ़ वास्तविक स्थिति को स्पष्ट तौर पर बताने वाली हो, बल्कि पारदर्शिता व ज़िम्मेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निगरानी के नतीज़ों को सार्वजनिक तौर पर प्रसारित करे.