उत्तराखण्ड के कुछ जिलों में कार्यभार के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की अदालतें हैं।
प्रत्येक जिले में सर्वोच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होता है। यह सिविल क्षेत्राधिकार का प्रमुख न्यायालय है, जो राज्य के अन्य सिविल न्यायालयों की तरह, मुख्य रूप से बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 से दीवानी मामलों में अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है। यह सत्र और सत्र मामलों का न्यायालय भी है। इस न्यायालय द्वारा प्रयास किया गया। उत्तराखण्ड के कुछ जिलों में कार्यभार के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की अदालतें हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के पास समान क्षेत्राधिकार है। ये न्यायालय जिले में उत्पन्न होने वाले दीवानी और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय दोनों पक्षों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। आपराधिक पक्ष पर, क्षेत्राधिकार लगभग विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता से प्राप्त होता है। यह कोड अधिकतम सजा निर्धारित करता है जो एक सत्र अदालत दे सकती है, जो वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाने वाली मृत्युदंड है। जिला न्यायाधीश मोटर के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मोटर दुर्घटना के मामलों को देखता है। इसके अलावा, आपराधिक या नागरिक पक्ष पर कुछ मामलों की सुनवाई एक जिला अदालत के अधिकार क्षेत्र में अवर न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, यदि विशेष अधिनियम प्रभाव का प्रावधान करता है। यह ऐसे मामलों में जिला न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार देता है।