इनमें कंपनी कर दरों में कमी, एनबीएफसी तथा बैंकों की तरलता समस्याओं का समाधान, व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार, एफडीआई नीति में संशोधन, अनुपालन बोझ में कमी, सार्वजनिक खरीद ऑर्डरों के जरिये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), विभिन्न मंत्रालयों की उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए योजनाएं शामिल हैं।
सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें कंपनी कर दरों में कमी, एनबीएफसी तथा बैंकों की तरलता समस्याओं का समाधान, व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार, एफडीआई नीति में संशोधन, अनुपालन बोझ में कमी, सार्वजनिक खरीद ऑर्डरों के जरिये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), विभिन्न मंत्रालयों की उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए योजनाएं शामिल हैं। निवेशों को सुगम बनाने के लिए, भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेंटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), नेशनल सिंगल विंडो स्स्टिम (एनएसडब्ल्यूएस), राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) आदि जैसे उपाय भी किए गए हैं।