ऐसे लोगों के पास मामला लंबा खिंच जाने पर उस देरी का सामना करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं होते और न ही उनके पास सामाजिक और राजनीतिक संबंध होते हैं, जिनके दम पर वह लंबी कानूनी लड़ाई को झेल सकें.
इसके बावजूद इस मसले की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले रामन्ना पहले सीजेआई नहीं हैं. उनके पहले भी अनेक सीजेआई ने भारत की न्यायालयीन व्यवस्था के बुनियादी ढांचे की दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. 2016 में सीजेआई टी. एस. ठाकुर अदालतों में अनेक मामले लंबित रहने, न्यायालयीन पद रिक्त रहने और बुनियादी ढांचे की खामियों की वजह से प्रभावित होने वाली न्याय वितरण  व्यवस्था और न्यायालयीन विश्वसनीयता को लेकर काफी नाराज थे. [ii] [ii] मामलों के निपटारे में इस वजह से होने वाली देरी का गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. ऐसे लोगों के पास मामला लंबा खिंच जाने पर उस देरी का सामना करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं होते और न ही उनके पास सामाजिक और राजनीतिक संबंध होते हैं, जिनके दम पर वह लंबी कानूनी लड़ाई को झेल सकें.