एक बार जब कोई संशोधन विधेयक संसद द्वारा विधिवत पारित हो जाता है और, यदि आवश्यक हो, राज्यों द्वारा अनुसमर्थित हो जाता है, तो राष्ट्रपति की सहमति एक औपचारिकता है।
भारत के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक संशोधन को वीटो करने की शक्ति नहीं है। एक बार जब कोई संशोधन विधेयक संसद द्वारा विधिवत पारित हो जाता है और, यदि आवश्यक हो, राज्यों द्वारा अनुसमर्थित हो जाता है, तो राष्ट्रपति की सहमति एक औपचारिकता है।