इसमें सन् 1993 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई उस योजना पर हुए अमल की स्थिति की समीक्षा की गई है, जिसमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात की गई थी.
यह संक्षेप देश की निचली अदालतों में बुनियादी ढांचे की खामी, भौतिक और डिज ि टल, की समस्या के विस्तार को समझने का प्रयास करता है. इसमें सन् 1993 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई उस योजना पर हुए अमल की स्थिति की समीक्षा की गई है, जिसमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात की गई थी. यह इस योजना के अमल में आने वाली रुकावटों का विश्लेषण करते हुए सबूत आधारित सिफारिशें पेश करता है, ताकि इस योजना को ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके.