वे इस वक्त देश की न्यायालयीन व्यवस्था के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की व्यवस्था को सुधारने के अभियान में जुटे हुए हैं. [a] अक्तूबर 2021 में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर चल रही योजनाओं की धीमी गति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सीजेआई ने कहा था कि “भारत में अदालतों में बेहतर बुनियादी ढांचा हमेशा से हाशिए पर ही रहा है.
अदालतों में बुनियादी ढांचे की स्थिति का न्याय प्रदान करने पर व्यापक असर पड़ सकता है. उदाहरण के तौर पर एक सुंदर डिजाइन युक्त सभी सुविधाओं से लैस अदालत कक्ष की वजह से न्यायाधीश के बैठने की उत्पादकता में इजाफा हो सकता है. यही बात अपने मामले की पूर्व तैयारी में जुटे अधिवक्ता और उनके कक्ष के लिए भी लागू हो सकती है. संभवत: इस बात को वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रामन्ना से बेहतर कोई नहीं समझ सकता. वे इस वक्त देश की न्यायालयीन व्यवस्था के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की व्यवस्था को सुधारने के अभियान में जुटे हुए हैं. [a] अक्तूबर 2021 में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर चल रही योजनाओं की धीमी गति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सीजेआई ने कहा था कि “भारत में अदालतों में बेहतर बुनियादी ढांचा हमेशा से हाशिए पर ही रहा है. इस मानसिकता की वजह से ही जजर्र इमारतों में काम करने वाली अदालतों के सामने अपने कर्तव्य पर प्रभावी अमल को लेकर मुश्किलें पेश आती रहती हैं.”[i] [i]