इस संशोधन के अनुसार, प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद की तरफ से गठित कमेटी ही कर सकती थी.
इमरजेंसी में सबसे पहले भारतीय संविधान का 38वां संशोधन 22 जुलाई 1975 को पास हुआ. इस संशोधन के मुताबिक न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया. करीब दो महीने बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए संविधान का 39वां संशोधन लाया गया. चूंकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा का चुनाव रद्द कर दिया था. लेकिन इस संशोधन ने कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया. इस संशोधन के अनुसार, प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद की तरफ से गठित कमेटी ही कर सकती थी.