उदाहरण के तौर पर, देश में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और न्यायालयीन बुनियादी ढांचा, मामलों की लंबी सूची पर बढ़ रहे दबाव से निपटने में असमर्थ दिख रहा है.
2011-12 और 2015-2016 के बीच भारत के वार्षिक बजट में न्यायपालिका पर होने वाला वार्षिक औसत खर्च सकल घरेलू उत्पाद का महज 0.08 प्रतिशत था. [xxix] [xxix] केंद्र सरकार ने 13 वें और 14 वें वित्त आयोग में इसमें थोड़ी वृद्धि की है, लेकिन फिर भी यह चिंता का विषय ही बना हुआ है.[xxx] [xxx] इतना ही नहीं, केंद्रीय बजट में न्यायपालिका के लिए होने वाला आवंटन भी अपर्याप्त और अनियमित ही है. उदाहरण के तौर पर, देश में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और न्यायालयीन बुनियादी ढांचा, मामलों की लंबी सूची पर बढ़ रहे दबाव से निपटने में असमर्थ दिख रहा है. इसके बावजूद 2019-20 के केंद्रीय बजट में न्यायलयीन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पूर्व के 990 करोड़ के आवंटन पर कैंची चलाकर इसे 762 करोड़ कर दिया गया. [xxxi] [xxxi]