2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी ने भी इस बात को और साफ कर दिया कि न्यायिक व्यवस्था के सुचारू कार्य करने में बुनियादी ढांचा, विशेषत: डिज ि टल टल ढांचा काफी अहम है.
2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी ने भी इस बात को और साफ कर दिया कि न्यायिक व्यवस्था के सुचारू कार्य करने में बुनियादी ढांचा, विशेषत: डिज ि टल टल ढांचा काफी अहम है. अदालतों को अपना काम वचरुअल मोड में जारी रखना पड़ा, लेकिन केवल एक तिहाई निचली अदालतों में ही यथोचित अथवा ठीक डिज ि टल व्यवस्था मौजूद थी. [b] इस वजह से न्याय प्रदान करने को झटका लगा. कोविड-19 की वजह से पेश आने वाली रुकावटों के कारण ही मार्च 2020 से अदालतों में लंबित मामलों में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई [v] [v] और इनकी संख्या बढ़कर 4.4 करोड़ पहुंच गई.