तीसरी समस्या विभिन्न प्राधिकारों के बीच समन्वय का अभाव रुकावट बन जाता है.
सीएसएस के तहत आवंटित राशि को खर्च न करने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला कारण यह है कि राज्यों की वित्तीय हालत ठीक नहीं है. सीएसएस के नियमानुसार केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि की तुलना में राज्य सरकारों को भी 40 प्रतिशत राशि अपनी ओर से देनी है. और अधिकांश राज्य सरकारें लगातार इस शर्त को पूरा करने में विफल रही हैं.[xxi] [xxi] परिणामस्वरूप आवंटित राशि या तो खर्च नहीं होती अथवा वापस चली जाती है. अध्ययन से यह भी पता चला है कि कुछ राज्य सरकारों ने न्यायालयीन सुविधाओं में सुधार के लिए आवंटित राशि को किसी अन्य परियोजना पर खर्च कर दिया. तीसरी समस्या विभिन्न प्राधिकारों के बीच समन्वय का अभाव रुकावट बन जाता है. 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार जिला अदालतों के लिए जारी की गई राशि प्रमुख विभागों, वित्त, कानून, गृह मंत्रालय, जिलाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण, के बीच समन्वय के अभाव की वजह से खर्च नहीं हो सकी. [xxii] [xxii] उदाहरण के तौर पर केरल के इड्डकी में एक ट्रायल कोर्ट परिसर का काम 1997 से चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक लालफीताशाही और संस्थागत निष्क्रियता की वजह से काम पूर्ण नहीं हो रहा है.[xxiii] [xxiii]