NFSA ने इन कार्यक्रमों को, अन्य मातृ लाभों के साथ, “भोजन के अधिकार” के रूप में और अधिक सुदृढ़ किया.
देश के एक हिस्से में भयंकर सूखे के कारण हुई भुखमरी से हुई मौतों के बाद, 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (0PUCL)) द्वारा भारत सरकार के खिलाफ़ दायर एक रिट याचिका ने सुधारों की एक नई लहर की शुरुआत की, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई और MDMS और ICDS की स्थिति में सुधार के माध्यम से बाल पोषण के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की माँग की. NFSA ने इन कार्यक्रमों को, अन्य मातृ लाभों के साथ, “भोजन के अधिकार” के रूप में और अधिक सुदृढ़ किया. NFSA ने 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ((NREGA) की विरासत का अनुसरण किया था, जिसमें कानूनी गारंटी के रूप में “काम करने का अधिकार” सुनिश्चित किया गया था.