अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, उन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और साथ ही मतदान के अधिकार के बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य एक व्यक्ति होते हैं। भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वे भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह दें और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भेजें या सौंपे जाएं। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, उन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और साथ ही मतदान के अधिकार के बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। अपने कार्यों के निर्वहन में, महान्यायवादी को एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।