यह अधीनस्थ विधान संसद अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विधानमंडल द्वारा प्रदत्त अथवा प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन बनाया जाता है।
भारत का संविधान विधिक अधिकार का स्रोत है और संसद एवं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार देता है। केंद्र और राज्य सरकारों और नगर निगमों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों जैसे स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों और उप-विधियों के रूप में अधीनस्थ विधान के रूप में जाना जाने वाला विधियों का एक विशाल निकाय भी है। यह अधीनस्थ विधान संसद अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विधानमंडल द्वारा प्रदत्त अथवा प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन बनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। चूँकि भारत विविधताओं का देश है, स्थानीय रीति-रिवाज और परंपराएँ जो किसी कानून या संविधान का खंडन नहीं करती हैं, उन्हें कुछ क्षेत्रों में न्याय प्रदान करते समय न्यायालयों द्वारा मान्यता दी जाती है और ध्यान में रखा जाता है।