इन सब के लिए एनजेआईसी को काफी मेहनत करनी होगी और उसे काफी वक्त की आवश्यकता होगी.
हालांकि, विश्लेषकों ने इस बात पर संदेह जताया है कि क्या इस तरह की केंद्रीय एजेंसी की इस समय ज़रूरत है.[xxxvi] [xxxvi] इन निरीक्षकों ने चेताया है कि यदि किसी नई संस्था के पास अधिकार एकत्रित हो जाएंगे तो यह संघीय ढांचे के आदर्शो के खिलाफ़ होगा. इसी प्रकार एनजेआईसी किसी राज्य को ज्य़ादा खर्च करने पर मजबूर नहीं कर सकता और न ही राज्य उसे अपने अधिकारों में दखल की अनुमति ही देंगे. इसी तरह बुनियादी सुविधाओं के सुधार की योजनाओं, विशेषत: सीएसएस के अनुदान से होने वाले कार्यो की प्रक्रिया काफी ऊबाऊ और थकानेवाली है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच काफी पत्रचार होता है. इसके अलावा भूमि अधिगृहण, निविदाकरण और निविदा आवंटन के साथ ही योजना पर होने वाले कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने जैसे मसलों पर समन्वय को लेकर भी अनेक मुद्दे होते हैं. इन सब के लिए एनजेआईसी को काफी मेहनत करनी होगी और उसे काफी वक्त की आवश्यकता होगी.