हालांकि अधिकांश राज्य सरकारें यह मानती हैं कि उसने केंद्र सरकार को जो अपनी कार्य योजना  सौंपी है, केंद्र उसे ध्यान में रखकर अपने हिस्से की राशि आवंटित कर देगा.
अंत में, जैसा कि विधि की रिपोर्ट में  कहा गया है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की खामियां, इसकी अकार्यक्षमता में वृद्धि करती है.[xxvi] [xxvi]  केंद्र सरकार अपने पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखकर अपने हिस्से की राशि जारी कर देती है और फिर यह उम्मीद करती है कि उस वक्त लागू अनुपात के हिसाब से राज्य सरकार भी इसके लिए राशि की व्यवस्था करें. हालांकि अधिकांश राज्य सरकारें यह मानती हैं कि उसने केंद्र सरकार को जो अपनी कार्य योजना  सौंपी है, केंद्र उसे ध्यान में रखकर अपने हिस्से की राशि आवंटित कर देगा. विधि की रिपोर्ट के अनुसार यह भ्रम केंद्रीय न्याय विभाग और राज्य सरकारों के बीच होने वाले पत्रचार से स्पष्ट हो जाता है.[xxvii] [xxvii] ऐसे में सीएसएस का दृष्टिकोण साफ होने और केंद्र में लगातार आने वाली सरकारों द्वारा इसके लिए पर्याप्त राशि भी आवंटित होने के बावजूद, इस योजना को बनाने के दौरान रह गई त्रुटियां और राज्य सरकारों के हिस्से में रुचि की कमी और इसे अपनाने की अनिच्छा इसकी प्रभावशीलता को लड़खड़ाने पर मजबूर कर देती हैं.