इसके साथ ही राज्य सरकार भी इस गंभीर आवश्यकता को लेकर अनुत्साहित दिखाई दे रही है और उन्होंने भी अपने बजटीय आवंटन से यह बात साबित की है.
इसके साथ ही राज्य सरकार भी इस गंभीर आवश्यकता को लेकर अनुत्साहित दिखाई दे रही है और उन्होंने भी अपने बजटीय आवंटन से यह बात साबित की है. उदाहरण के तौर पर राज्यों ने अपने समग्र बजट में न्यायालयीन सुविधाओं में सुधार के लिए 2 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की है. इसमें केवल महाराष्ट्र को ही अपवाद माना जाएगा, जिसने अपने बजट का दो प्रतिशत इस कार्य के लिए रखा है.[xxxii] [xxxii] डीएकेएसएच और सेंटर फॉर बजट एंड गर्वनंस अकाउंटिबिलीटी (सीबीजीए) की रिपोर्ट में हालांकि एक सुनहरी किरण देखी जा सकती है: जहां केंद्र और राज्य सरकारों का न्यायपालिका पर होने वाला संयुक्त खर्च 2016-17 और 2018-19 में बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया, वहीं जमीनी स्तर पर राज्य सरकार ने अपनी ओर से इस आवंटन में लगभग 92 प्रतिशत का हिस्सा दिया.[xxxiii] [xxxiii]