जहां वे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अदालत (जैसे कॉपीराइट एक्ट, 1957 के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड) के तौर पर बनाए गए हैं, वहां संबंधित उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
वर्तमान में ट्रिब्यूनल्स को उच्च न्यायालयों के विकल्प और उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ, दोनों के तौर पर बनाया गया है (देखें रेखाचित्र 1)। जहां ट्रिब्यूनल्स उच्च न्यायालय के विकल्प के तौर पर बनाए गए हैं, वहां ट्रिब्यूनल्स (जैसे सिक्योरिटीज़ अपीलीय ट्रिब्यूनल) के फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जहां वे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अदालत (जैसे कॉपीराइट एक्ट, 1957 के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड) के तौर पर बनाए गए हैं, वहां संबंधित उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।