उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालतें काम कर रही हैं।
उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालतें काम कर रही हैं। कुछ जिलों में वर्तमान में कार्यभार के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं अपर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालतें भी कार्यरत हैं। जिला नैनीताल में वर्तमान में रेल मजिस्ट्रेट की एक अदालत भी कार्यरत है। आपराधिक पक्ष पर, अदालतों का अधिकार क्षेत्र लगभग विशेष रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता से प्राप्त होता है और ये अदालतें Cr.P.C द्वारा निर्धारित सजा दे सकती हैं। अपने आप। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच कार्य का वितरण करता है। इन न्यायालयों के अलावा, उत्तराखंड के हर जिले में कई अन्य अदालतें जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालतों के अधीनस्थ हैं, या तो मुख्यालय में या जिले की बाहरी तहसील में। इन अधीनस्थ न्यायालयों में आमतौर पर सिविल जज, (सीनियर डिवीज़न), सिविल जज, (जूनियर डिवीज़न) सिविल पक्ष के न्यायालय शामिल होते हैं। सिविल जज (एसडी) की अदालत में असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार है और सिविल जज (जेडी) का आर्थिक क्षेत्राधिकार वर्तमान में रुपये है। 1 लाख। कार्यभार के अनुसार कुछ जिलों में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (एस.डी.) के अतिरिक्त न्यायालय और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जेड.डी.) के न्यायालय भी हैं।