जानी-मानी महिला अधिकार कार्यकर्ता कविता कृष्णन कहती हैं कि श्रम कानूनों को इस तरह बदलने की जरूरत है ताकि उनके क्रियान्वयन की निगरानी स्व-अनुपालन से हटकर या तो संबंधित सरकारी एजेंसी को सौंप दी जाए या हर जिले में प्रमाणित ऑडिट करने के लिए स्वतंत्र अधिकार समूहों को बुलाया जाए.
ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि दिक्कत अनुपालन के स्वरूप में है. पॉश और श्रम कानूनों में लागू करने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठानों पर छोड़ दी गई है, और उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है. जानी-मानी महिला अधिकार कार्यकर्ता कविता कृष्णन कहती हैं कि श्रम कानूनों को इस तरह बदलने की जरूरत है ताकि उनके क्रियान्वयन की निगरानी स्व-अनुपालन से हटकर या तो संबंधित सरकारी एजेंसी को सौंप दी जाए या हर जिले में प्रमाणित ऑडिट करने के लिए स्वतंत्र अधिकार समूहों को बुलाया जाए.