अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया समान है, सिवाय इसके कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श की जाती है।
उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से तीन का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का अपना उच्च न्यायालय है। अन्य पांच केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया समान है, सिवाय इसके कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श की जाती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाए जा सकते हैं। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के पात्र होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और दस वर्षों तक भारत में न्यायिक पद पर होना चाहिए या समान अवधि के लिए लगातार उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।