समिति व्यक्ति की पात्रता सुनिश्चित करने के बाद उसे आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करती है।
यदि कोई व्यक्ति समाज के गरीब वर्ग से है जिसकी वार्षिक आय रु.5,00,000/- से कम है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है, प्राकृतिक आपदा का शिकार है, महिला या बच्चा है या मानसिक रूप से बीमार है या अन्यथा दिव्यांग व्यक्ति है या औद्योगिक कामगार है या अभिरक्षा सहित संरक्षण गृह अभिरक्षा में है, तो वह उच्चतम न्यायालय के कानूनी सहायता समिति से मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। समिति द्वारा दी गई सहायता में मामले की तैयारी और बहस के लिए एक अधिवक्ता उपलब्ध कराने के अलावा, मामले की तैयारी और उससे जुड़े सभी आवेदनों की लागत शामिल है। समिति के माध्यम से कानूनी सेवा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सचिव को एक आवेदन करना होगा और अपने मामले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज समिति को सौंपने होंगे। समिति व्यक्ति की पात्रता सुनिश्चित करने के बाद उसे आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करती है। मध्यम आय वर्ग से संबंधित व्यक्ति अर्थात जिनकी प्रति वर्ष आय रु.60,000/- से अधिक लेकिन रु.7,50,000/- से कम है, वे लोग भी नाममात्र भुगतान पर उच्चतम न्यायालय के मध्यम आय वर्ग समिति से कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। उच्चतम न्यायालय का एक मध्यस्थता केंद्र भी है जो न्यायालय द्वारा उसके पास भेजे गए मामलों में मध्यस्थता करता है और उनका समाधान करता है।