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# महिला समानता दिवस: जानें उन महिलाओं के बारे में जिनके संघर्ष ने बदला था देश का कानून

इस दिन की यादगार के तौर पर हर साल 26 अगस्त के दिन महिला समानता दिवस मनाया जाता है।

By Manish NegiEdited By: Updated: Sun, 26 Aug 2018 12:41 PM (IST)

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इतिहास के पन्नों में 26 अगस्त यानी आज का दिन दुनियाभर की महिलाओं के लिए बेहद ही खास रहा है। अमेरिका में 26 अगस्त, 1920 को 19वें संविधान संशोधन के जरिये महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार दिया गया, इससे पहले अमेरिका में महिलाओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का दर्जा प्राप्त था। इस दिन की यादगार के तौर पर हर साल 26 अगस्त के दिन महिला समानता दिवस मनाया जाता है।

हालांकि, वर्तमान परिदृश्य में भी महिलाओं को अपने समानता के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत में सदियों से महिलाओं को लैंगिक असमानता का दंश झेलना पड़ा है। Vivel अपनी मुहिम ‘’अब समझौता नहीं’’ के तहत लैंगिक समानता का समर्थन करता है और भारत को लैंगिक समान देश बनाने की ओर लगातार प्रयासरत भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा बल्कि दुनियाभर में आए दिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध आज भी दर्ज किए जाते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो लगातार इस पुरुष प्रधान समाज की दकियानूसी सोच से जमकर लोहा ले रही हैं। ऐसी ही कुछ महिलाएं हमारे देश में भी हैं जिन्होंने सही मायनों में समाज की संकीर्ण मानसिकता को चुनौती दी और अपने समानता के अधिकार को हासिल किया। आइये जानते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने समानता के अधिकार को छिनने नहीं दिया:

शाह बानो बेगम

शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान मामले को 'शाह बानो केस' नाम से भी जाना जाता है। यह केस कई मायनों में आज़ाद भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास में अहम रहा है। 5 बच्चों की मां शाह बानो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी जिनके पति ने उन्हें तलाक दिया, इस वक्त शाह बानो की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा थी। ऐसे में शाह बानो के पास अपनी गुजर बसर करने का कोई जरिया नहीं था। लिहाजा शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पति मोहम्मद अहमद खान से भरण पोषण भत्ता दिए जाने की मांग की। न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन किया। इस फैसले ने तलाक के मामले में सभी मुस्लिम महिलाओं को राहत दी क्योंकि नए कानून में उनके लिए पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई थी।

मैरी रॉय बनाम केरल राज्य

अरुंधति रॉय की मां मैरी रॉय के पति का देहांत हो गया लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने किसी तरह की वसीयत नहीं बनाई थी। त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम, 1092 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए वसीयत किए बिना मर जाता है तो बेटी किसी भी संपत्ति या पिता की किसी भी वस्तु की हकदार नहीं होगी लिहाजा संपत्ति सिर्फ बेटे को मिलेगी। मैरी रॉय ने अपनी बेटी के अधिकारों के लिए उत्तराधिकार अधिनियम को चुनौती देने का फैसला किया।

मैरी रॉय ने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी और संपत्ति पर बेटी के समान अधिकार की बात रखते हुए अनुच्छेद 14 का हवाला दिया। इसके साथ ही मैरी रॉय ने कहा कि सभी सीरियाई, ईसाई महिलाओं को भी संपत्ति का समान अधिकार दिया जाना चाहिए। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मैरी रॉय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 कोचीन में रहने वाले ईसाईयों पर भी लागू किया गया। इसके मुताबिक बच्चा (लड़का या लड़की) जन्म से ही समान रूप से पिता की वसीयत के वारिस बना दिए गए यानी अगर पिता की मौत वसीयत बनाए बिना हो जाए तो लड़की के अधिकार अपने भाई के समान ही होंगे।

मथुरा ट्रायल

मथुरा एक नाबालिग आदिवासी लड़की थी। 26 मार्च 1972 की रात पुलिस ने मथुरा को थाने में बुलाया। एक पुलिस अधिकारी ने मथुरा के साथ बलात्कार किया और उसे वापस घर भेज दिया। इस हादसे के बाद मथुरा ने उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने का फैसला किया। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पुलिस अधिकारी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल जांच के दौरान मथुरा के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती के निशान मौजूद नहीं थे और उसने न तो चीख–पुकार मचाई और न ही किसी को मदद के लिए पुकारा।

कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को जनता का समर्थन मिला और आखिरकार सामाजिक दबाव के चलते आपराधिक कानून अधिनियम, 1983 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार हिरासत में किया गया बलात्कार कानूनन अपराध है और दंडनीय है। इसके बाद से ही ऐसे अपराधों को भारत के बलात्कार कानूनों के तहत निपटाए जाने की व्यवस्था की गई।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

1992 में राजस्थान के एक गांव में भंवरी देवी नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। भंवरी देवी अपनी एक साल की बच्ची को विवाह से बचाने की कोशिश कर रहीं थीं। लेकिन उनका परिवार इस विवाह के समर्थन में था लिहाजा भंवरी देवी को खुद के ही परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। भंवरी देवी ने विवाह के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराया और न्याय की मांग की। जिसके बाद भंवरी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। भंवरी को कई स्वयंसेवी संगठनों का समर्थन भी मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मिलते समर्थन को देखते हुए प्रमुख फैसला लिया। इस फैसले ने महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने और आम समानता स्थापित करने में मदद की।

इस फैसले से पहले 1997 तक कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा जैसा कोई दिशा निर्देश नहीं था। अप्रैल 2013 में कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम यानि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 का गठन किया। विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इन निर्देशों ने ही आज कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और समानता का अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।

इन सभी महिलाओं ने देशभर में अपने संघर्ष द्वारा समानता के अपने अधिकारों को समझते हुए एक बड़े बदलाव की नींव रखी। महिलाओं को ज़रुरत है कि वो अपने सभी अधिकारों को समझें और सामाजिक बदलाव में अपनी भागीदारी दें। Vivel की ‘’अब समझौता नहीं ’’ मुहिम का मानना है कि जागरुकता ही महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की तरफ पहला कदम है इसी लिए महिलाओं से जुड़े कानूनों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के मकसद से vivel ने एक वेबसाइट www.absamjhautanahin.com को भी अपनी मुहिम का हिस्सा बनाया। आइये इस महिला समानता दिवस पर सलाम करें उन महिलाओं को जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुईं और देश के कानून में संशोधन के ज़रिये महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाया।

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