महज 2 प्रतिशत निचली और अधीनस्थ अदालतों में नेत्रहीनों के लिए स्पर्श मार्ग की व्यवस्था है, जबकि महज 20 प्रतिशत में गाइड मैप मौजूद हैं तथा 45 प्रतिशत में ही हेल्प डेस्क हैं.
जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाले सबूतों, खासकर जिला और अधीनस्थ अदालतों से यह संकेत मिलता है कि वहां भौतिक सुविधाओं की भारी कमी है. नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 24,280 है. वर्तमान में केवल 20,140 अदालती कक्ष उपलब्ध हैं और उसमें से 620 किराए पर लिए गए हैं. 2,423 अदालती कक्ष का निर्माण चल रहा है. इस बीच न्यायालयीन अधिकारियों के लिए 17,800 आवासीय यूनिटस उपलब्ध हैं, जिसमें से 3,988 किराए पर लिए गए हैं. महज 2 प्रतिशत निचली और अधीनस्थ अदालतों में नेत्रहीनों के लिए स्पर्श मार्ग की व्यवस्था है, जबकि महज 20 प्रतिशत में गाइड मैप मौजूद हैं तथा 45 प्रतिशत में ही हेल्प डेस्क हैं. इसके अलावा, 68 प्रतिशत निचली अदालतों में रिकॉर्ड रखने के लिए विशेष कमरा नहीं है और उनमें से लगभग आधे में पुस्तकालय ही मौजूद नहीं है.