1993 में इसकी शुरुआत से लेकर 2020 तक, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,460 करोड़ आवंटित कर चुकी है.[xvi] [xvi] केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को और पांच वर्षों (2021-26) के लिए विस्तारित करने का निर्णय लेकर इसके लिए 5,357 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रतिबद्धता स्वीकार की है.[xvii] [xvii] हालांकि, हाल के वर्षो में केंद्र सरकार की ओर से मुहैया करवाए गए केंद्रीय धन के बावजूद, जिला और निचले स्तर की न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे की कमी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है.
1993 में इसकी शुरुआत से लेकर 2020 तक, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,460 करोड़ आवंटित कर चुकी है.[xvi] [xvi] केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को और पांच वर्षों (2021-26) के लिए विस्तारित करने का निर्णय लेकर इसके लिए 5,357 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रतिबद्धता स्वीकार की है.[xvii] [xvii] हालांकि, हाल के वर्षो में केंद्र सरकार की ओर से मुहैया करवाए गए केंद्रीय धन के बावजूद, जिला और निचले स्तर की न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे की कमी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. ऐसे में केंद्रीय योजना अनेक चुनौतियों से घिरी हुई है.