इसमें में राजा से मन्त्रिपरिषद् में समाज के सारे वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।
रामायण में मन्त्रिपरिषद व सभा जैसी संस्थाओं को नीति निर्णयों के लिए प्राधिकृत निकायों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है तथा नीति निर्णयों की शक्ति केवल राजा के हाथ में केन्द्रित न कर यह निहित किया गया है कि इस शक्ति का उपयोग शासक अनिवार्यतः शासकीय अभिकरणों के साथ मिलकर करे । मनुस्मृति में मन्त्रिपरिषद् शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है अपितु शासक को मन्त्रणा के लिए सात-आठ योग्य मन्त्री नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। महाभारत में मन्त्रिपरिषद के संस्थागत व संरचनात्मक पक्षों का व्यापक व सटीक वर्णन उपलब्ध है। इसमें में राजा से मन्त्रिपरिषद् में समाज के सारे वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। इसमें 37 सदस्यीय मन्त्रिमण्डल में विभिन्न वर्गों की संख्या में क्रमश: ब्राह्मण -४, क्षत्रिय - ८, वैश्य - 21, शूद्र - 3 व सूत - 1 को सम्मिलित किया गया है। राजा को परामर्श दिया गया है कि मन्त्रणा को गुप्त रखने के लिए वह छः मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करे।