इसी प्रकार, 1995 में प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम  (NP-NSPE) शुरू होने तक कक्षा में भूख पर ध्यान नहीं दिया गया था - जिसे बाद में मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) नाम दिया गया - लेकिन सार्वजनिक स्कूलों में अनिवार्य भोजन पर अदालत के निर्देश से मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) में सुधार सामने आया.
भारतीय बच्चों में कुपोषण के उच्च स्तर के बावजूद, पोषण में सुधार 1970 के दशक के मध्य तक नीतिगत एजेंडे में नहीं दिखाई दिया. एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), पोषण की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया एकमात्र कार्यक्रम है, जिसे 1975 में देश के कुछ ही ब्लॉकों में पायलट आधार पर शुरू किया गया था, लेकिन खराब क्रियान्वयन के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित रही. 2000 के दशक में जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी, बच्चों के पोषण के लगातार उच्च स्तर पर पहुँच रहे खराब परिणामों ने महत्वपूर्ण राजनीतिक ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) में विस्तार और सुधार हुआ. इसी प्रकार, 1995 में प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम  (NP-NSPE) शुरू होने तक कक्षा में भूख पर ध्यान नहीं दिया गया था - जिसे बाद में मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) नाम दिया गया - लेकिन सार्वजनिक स्कूलों में अनिवार्य भोजन पर अदालत के निर्देश से मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) में सुधार सामने आया.