पॉश कानून के मामले में कंपनियों के रिकॉर्ड को लेकर भी इतने ही संदेह से भरी कृष्णन कहती हैं, "प्रतिष्ठानों में जब तक यूनियनें नहीं बनतीं, पॉश समितियों में नियोक्ता के अपने लोग ही होंगे, जो नियोक्ता की मनमर्जी के मुताबिक काम करेंगे."
पॉश कानून के मामले में कंपनियों के रिकॉर्ड को लेकर भी इतने ही संदेह से भरी कृष्णन कहती हैं, "प्रतिष्ठानों में जब तक यूनियनें नहीं बनतीं, पॉश समितियों में नियोक्ता के अपने लोग ही होंगे, जो नियोक्ता की मनमर्जी के मुताबिक काम करेंगे." वे यह भी मानती हैं कि झूठी शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को सजा देने का प्रावधान तत्काल वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिकायतकर्ता की बाहें मरोड़ने का औजार और इसलिए इंसाफ हासिल करने में बड़ी रुकावट बन जाता है.