तीसरी बात यह है कि एनजेआईसी का गठन करने की बजाय, विधि विभाग वरिष्ठता अथवा पदानुक्रम की रेखाओं को वहां विकेंद्रीकृत और स्पष्ट कर सकता है, जहां उच्च न्यायालयों के स्तर पर न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय योजना का कार्यान्वयन हो रहा है.
तीसरी बात यह है कि एनजेआईसी का गठन करने की बजाय, विधि विभाग वरिष्ठता अथवा पदानुक्रम की रेखाओं को वहां विकेंद्रीकृत और स्पष्ट कर सकता है, जहां उच्च न्यायालयों के स्तर पर न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय योजना का कार्यान्वयन हो रहा है. जवाबदेही बनाए रखने का एक तरीका उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों की वेबसाइटों को अपडेट करना अनिवार्य करना है. इससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति को पारदर्शी बनाकर इसके बारे में जानकारी की जांच करने को जनता के लिए आसान बनाया जा सके. इसके अलावा, सिविल सोसायटी अर्थात समाज को इन योजनाओं की जानकारी देकर भी जवाबदेही को बढ़ाया जा सकता है.