स्वतंत्रता
के पश्चात् भारतीय
नारी की स्थिति
में काफी सुधारात्मक
परिवर्तन हुए है
। आजादी के 64वर्शो के पश्चात
हम यदि कानूनी
दृष्टिकोण से नारी
के प्रति अपराधों
को रोकने के लिए
बनाये गये अधिनियमों
की विवेचना करते
हैं तो स्पष्ट
परिलक्षित होता
है कि हमारे देश
में नारी की गरिमामयी
स्थिति को बनाये
रखने के लिए बहुत
सारे कानून बनाये
गये हैं। किन्तु
पर्याप्त कानूनी
शिक्षा के अभाव
में कानूनों की
जानकारी उनकों
नहीं मिल पाती,यहाँ
तक कि अधिकांश
महिलाओं को पता
ही नहीं हो पाता
कि उनके कौन कौन
से अधिकार प्राप्त
हैं । प्रस्तुत
शोध पत्र में महिलाओं
के उत्थान एवं
उनके प्रति अपराधों
को रोकने हेतु
बनाए गए अधिकारों
की विवेचना की
गई है ।
(श्रीमती) प्रीति सतपथी

सहायक
प्राध्यापक] सौ. कुसुम ताई
दाबके विधि महाविद्यालय,रायपुर
(छ.ग)

सार संक्षेपः-

स्वतंत्रता
के पश्चात् भारतीय
नारी की स्थिति
में काफी सुधारात्मक
परिवर्तन हुए है
। आजादी के 64वर्शो के पश्चात
हम यदि कानूनी
दृष्टिकोण से नारी
के प्रति अपराधों
को रोकने के लिए
बनाये गये अधिनियमों
की विवेचना करते
हैं तो स्पष्ट
परिलक्षित होता
है कि हमारे देश
में नारी की गरिमामयी
स्थिति को बनाये
रखने के लिए बहुत
सारे कानून बनाये
गये हैं। किन्तु
पर्याप्त कानूनी
शिक्षा के अभाव
में कानूनों की
जानकारी उनकों
नहीं मिल पाती,यहाँ
तक कि अधिकांश
महिलाओं को पता
ही नहीं हो पाता
कि उनके कौन कौन
से अधिकार प्राप्त
हैं । प्रस्तुत
शोध पत्र में महिलाओं
के उत्थान एवं
उनके प्रति अपराधों
को रोकने हेतु
बनाए गए अधिकारों
की विवेचना की
गई है ।

प्रस्तावनाः-

प्राचीन
युग से वर्तमान
युग तक नारी के
संघर्ष की गाथा
बहुत लंबी है।
कहा जाता रहा है
कि हजार वर्षो
से पराधीनता में
रहने वाली एकमात्र
जाति ‘‘नारी‘‘ही है
। इसी कारण स्त्री
को ‘‘अंतिम
उपनिवेश‘‘की भी
संज्ञा दी जाती
रही है। वर्तमान
शताब्दी में विश्व
में अपराधों की
संख्या में असाधारण
वृद्धि हुई है,जिसका
प्रत्यक्ष प्रभाव
समाज पर स्पष्ट
परिलक्षित हो रहा
है क्योंकि समाज
और अपराध एक दूसरे
के पूरक हैं । अपराध
समाज में कारित
होते हैं और उनका
उपचार भी समाज
में समाहित होता
है । आदिम युग में
मानवीय आवश्यकताएं
न्यून थी,इसलिए
अपराध भी काफी
कम होते थे,किन्तु
वर्तमान में मनुष्य
की नित नये बढ़ती
आवश्यकताओं के
कारण भी अपराध
ज्यादा होने लगे
हैं । प्रारंभ
में अपराध केवल
चोरी,लूट,हत्या,बलात्कार
इत्यादि की घटनाओं
तक ही सीमित थे,किन्तु
वर्तमान में इन्टरनेट,इलेक्ट्राॅनिक
मीडिया तक बढ़ गई
हैं,जिसे साइबर
अपराध भी कहा जाता
है ।

यद्यपि भारतीय
संविधान के अनुच्छेद
स्त्री और पुरुष
को समान दर्जा
देता है किन्तु
आंकड़ों से स्पष्ट
है कि ये सिर्फ
कागजों तक ही सीमित
है । यदि हमारे
देश में घटित होने
वाले महिलाओं के
प्रति अपराधों
का विश्लेषण करे
तो स्पष्ट होता
है कि प्रति 6मिनट पर महिलाओं
के साथ छेड़छाड़,सार्वजनिक
अपमान,हत्या का
प्रयास,बलात्कार,यौन-उत्पीड़न,अश्लीलता
जैसी घटनाएं घटती
है । भारत के विभिन्न
प्रदेशों की स्थिति
को देखें तो महाराष्ट्र
में सर्वाधिक फिर
मध्यप्रदेश,आंध्रप्रदेश
में राजस्थान में
महिलाओं के प्रति
ज्यादा अपराध घटित
होते हैं ।

ऐसे अपराधों
को रोकने कठोर
से कठोरतम् कानून
निर्मित किए जा
रहे हैं,किन्तु
जब तक पुरुषों
तथा समाज की मानसिकता
में सुधार नहीं
आएगा,ऐसे कानूनों
का कोई औचित्य
नहीं रह जाएगा
क्योंकि समस्याओं
का जन्म समाज से
ही होता है और उनका
उन्मूलन भी कानून
के उचित क्रियान्वयन
के साथ साथ समाज
द्वारा ही हो सकता
है । भारतीय संविधान
द्वारा महिलाओं
को बहुत से संवैधानिक
एवं विधिक अधिकार
प्रदŸा किये गये
हैं,इसके साथ ही
इन अधिकारों के
उचित क्रियान्वयन
एवं महिलाओं को
उत्पीड़न से बचाने
हेतु विभिन्न आयोगों
की स्थापना भी
की गई है ।

1.महिलाओं के लिए
संवैधानिक उपबंधः-

;पद्ध भारतीय
संविधान का अनुच्छेद
14के अनुसार
‘‘भारत राज्य
क्षेत्र के किसी
ब्यक्ति को विधि
के समक्ष समता
से अथवा विधियों
के समान संरक्षण
से वंचित नहीं
किया जाएगा।‘‘

समानता का
तात्पर्य यहां
पर यह है कि स्त्री
और पुरुष में किसी
प्रकार का लिंग
भेद नहीं है तथा
यह अधिकार स्त्री
और पुरुष दोनों
को समान रूप से
प्राप्त है ।

;पपद्ध अनुच्छेद
15के अनुसार
‘‘राज्य केवल
धर्म,मूल,वंश,जाति,लिंग,जन्म
स्थान के आधार
पर नागरिकों के
बीच कोई विभेद
नहीं करेगा‘‘भारतीय
संविधान में स्पष्ट
है कि पुरुष एवं
महिला को समान
अधिकार प्रदान
किये गये हैं,इतना
ही इसी अनुच्छेद
के खंड 3में
स्त्रियों के लिए
विशेष व्यवस्था
भी की गई है क्योंकि
महिलाओं की स्वाभाविक
प्रकृति के कारण
उन्हें विशेष संरक्षण
की आवश्यकता होती
है।

;पपपद्ध
अनुच्छेद - 19में महिलाओं
को स्वतंत्रता
का अधिकार प्रदान
किया गया है,ताकि
वह स्वतंत्र रूप
से भारत के क्षेत्र
में आवागमन,निवास
एवं व्यवसाय कर
सकती है । स्त्री
लिंग होने के कारण
किसी भी कार्य
से उनको वंचित
करना मौलिक अधिकार
का उल्लंघन माना
गया है । तथा ऐसी
स्थिति में कानून
की सहायता हो सकेगी
।

;पअद्ध अनुच्छेद
23-24द्वारा महिलाओं
के विरूद्ध होने
वाले शोषण को नारी
गरिमा के लिए उचित
नहीं मानते हुए
महिलाओं की खरीद-ब्रिकी
वेश्यावृŸिा के
लिए जबरदस्ती करना,भीख
मंगवाना आदि को
दंडनीय माना गया
है । इसके लिए सन्
1956में ‘सेप्रश्न
आॅफ इमोरस ट्राफिक
इन विमेन इन विमेन
एंड गल्र्स एक्ट‘‘भी भारतीय
संसद द्वारा पारित
किया गया ताकि
महिलाओं के विरूद्ध
होने वाले सभी
प्रकार के शोषण
को समाप्त किया
जा सके ।

;अद्ध  आर्थिक
न्याय प्रदान करने
हेतु अनुच्छेद
39 (क) में
स्त्री को जीविका
के पर्याप्त साधन
प्राप्त करने का
अधिकार एवं अनुच्छेद
39 (द) में
समान कार्य के
लिए समान वेतन
का उपबंध है।

;अपद्ध अनुच्छेद
42के अनुसार
महिला को विशेष
प्रसूति अवकाश
प्रदान करने की
बात कही गई है।

;अपपद्ध
अनुच्छेद 46इस बात का आव्हान
करता है कि राज्य
दुर्बल वर्गो के
शिक्षा तथा अर्थ
संबंधी हितों की
विशेष सावधानी
से अभिवृद्धि करेगा
तथा सामाजिक अन्याय
एवं सब प्रकार
के शोषण से संरक्षा
करेगा ।

;अपपपद्ध
संविधान के भाग
4के अनुच्छेद
51 (क)(डं.) में
स्पष्ट रूप से
कहा गया है कि हमारा
दायित्व है कि
हम हमारी संस्कृति
की गौरवशाली परंपरा
के महत्व को समझे
तथा ऐसी प्रथाओं
का त्याग करे जो
कि स्त्रियों के
सम्मान के खिलाफ
हो ।

;अपपपद्ध
अनुच्छेद 243 (द)(3)में
प्रत्येक पंचायत
में प्रत्यक्ष
निर्वाचन से भरे
गये स्थानों की
कुल संख्या के
1/3स्थान स्त्रियों
के लिए आरक्षित
रहेगें और चक्रानुक्रम
से पंचायत के विभिन्न
निर्वाचन क्षेत्रों
में आबंटित किये
जाएगें ।

;पगद्ध
अनुच्छेद
325के अनुसार
निर्वाचक नामावली
में महिला एवं
पुरुष दोनों को
ही समान रूप से
सम्मिलित होने
का अधिकार प्रदान
किया गया है,अनुच्छेद
325द्वारा संविधान
निर्माताओं ने
यह दर्शाने की
कोशिश की है कि
भारत में पुरुष
और स्त्री को समान
मतदान अधिकार दिये
गये हैं ।

2.विधिक उपबंध
;स्महंस च्तवअपेपवदद्ध

महिलाओं
के प्रति बढ़ते
अपराधों एवं अत्याचारों
के निवारण के लिए
राज्य द्वारा विभिन्न
अधिनियम पारित
किये गये हैं,ताकि
महिलाओं को उनका
अधिकार मिल सकें
एवं सामाजिक भेदभाव
से उनकी सुरक्षा
हो सकें ।

;पद्ध भारतीय
दंड संहिता 1860के प्रावधानः-
भा.द.ंसं. में भी महिलाओं
पर होने वाले अत्याचार
एवं निर्दयता के
विरूद्ध व्यवस्था
की गई है ।

धारा 292से 294तहत
विशिष्टता और सदाचार
को प्रभावित करने
वाले मामलों पर
रोक लगाई गयी है
। इसके अनुसार
अगर कोई स्त्रियों
की नंगी तस्वीरें
प्रदर्शित करता
है अथवा क्रय-विक्रय
करता है अथवा भौंडा
प्रदर्शन करता
है तो ऐसे व्यक्ति
को दो वर्ष तक की
सजा एवं 2हजार
रुपया तक जुर्माना
अथवा दोनों ही
सजाओं का प्रावधान
है ।

;पपद्ध धारा
312से 318में
गर्भपात कारित
करना,अजन्में शिशुओं
को नुकसान पहुंचाने,शिशुओं
को अरक्षित छोड़ने
और जन्म छिपाने
के विषय में दंड
का प्रावधान किया
गया है ।

;पपपद्ध धारा
354के तहत अगर
कोई व्यक्ति किसी
स्त्री की लज्जा
भंग करता है अथवा
करने के उद्देश्य
से आपराधिक बल
प्रयोग करता है
तो उसे 2वर्ष
की सजा अथवा जुर्माना
अथवा दोनों से
दंडित किये जानो
का प्रावधान है
।

;पअद्ध धारा
361के अनुसार
यदि किसी महिला
की आयु 18वर्ष
से कम है और उसे
कोई व्यक्ति उसके
विधिपूर्व संरक्षक
की संरक्षकता से
बिना सम्मति के
या बहला अथवा फुसलाकर
ले जाता है तो वह
व्यक्ति व्यपहरण
का दोषी होगा ।
तथा धारा 363से
366में दंड का
प्रावधान किया
गया है ।

;अद्ध धारा
372के तहत अगर
किसी 18वर्ष
से कम आयु की महिला
को किसी वेश्यावृŸिा के
प्रयोजन के लिए
बेचा जाने पर दोषी
व्यक्ति को 10वर्ष तक की
सजा व जुर्माना
अथवा दोनों की
सजा दी जा सकेगी
।

;अपद्ध धारा
375में बलात्कार
को परिभाषित किया
गया है एवं धारा
376में बलात्कार
के लिए दंड का प्रावधान
है ।

;अपपद्ध धारा
498 (अ) में
प्रावधानित किया
गया है कि अगर कोई
पति अथवा उसका
कोई रिश्तेदार
विवाहित पत्नी
के साथ निर्दयतापूर्वक
दुव्र्यवहार करता
है अथवा दहेज को
लेकर यातना देता
है तो न्यायालय
उसे 2साल
तक की सजा दे सकता
है ।

;अपपपद्ध
धारा 509के तहत
अगर कोई व्यक्ति
स्त्री की लज्जा
का अनादर करने
के आशय से कोई शब्द
कहता है कोई ध्वनि
या कोई अंग विक्षेप
करता हे या कोई
वस्तु प्रदर्शित
करता है अथवा कोई
ऐसा कार्य करता
है जिससे किसी
स्त्री की एकान्तता
पर अतिक्रमण होता
हे तो ऐसा व्यक्ति
एक वर्ष तक की सजा
एवं जुर्माना अथवा
दोनों से दंडित
किया जायेगा ।

3.महिलाओं
के लिए पारित किये
गये विभिन्न अधिनियम

हमारे देश
मे ंविभिन्न समयों
में प्रचलित कुरीतियों
एवं कुप्रथाओं
को मुक्त कराने
हेतु बहुत से अधिनियम
पारित किये गये
है तथा महिलाओं
को सुरक्षा एवं
अधिकार देने हेतु
भी अधिनियम पारित
किये गये है,जो निम्न
हैः-

(1)राज्य कर्मचारी
बीमा अधिनियम 1948

(2)दि प्लांटेशनस
लेबर अधिनियम 1951

(3)परिवार न्यायालय
अधिनियम, 1954

(4)विशेष विवाह
अधिनियम, 1954

(5)हिन्दु विवाह
अधिनियम 1955

(6)हिन्दु उŸाराधिकारी
अधिनियम, 1956 (संशोधन
2005)

(7)अनैतिक व्यापार
निवारण अधिनियम
1956

(8)प्रसूति
प्रसूविधा अधिनियम
1961 (संशोधित 1995)

(9)दहेज प्रतिषेध
अधिनियम 1961

(10)गर्भ
का चिकित्सकीय
समापन अधिनियम
1971

(11)ठेका
श्रमिक (रेग्युलेशन
एण्ड एबोलिशन) अधिनियम 1976

(12)दि इक्वल
रियुनरेशन अधिनियम
1976

(13)बाल
विवाह प्रतिषेध
अधिनियम 2006

(14)आपराधिक
विधि (संशोधन) अधिनियम 1983

(15)कारखाना
(संशोधन) अधिनियम 1986

(16)इन्डिकेंट
रिप्रेसेन्टेशन
आॅफ वुमेन एक्ट
1986

(17)कमीशन
आॅफ सती (प्रिवेन्शन) एक्ट, 1987

(18)घरेलू
हिंसा से संरक्षण
अधिनियम 2005

4.अन्य प्रयास

महिलाओं
की दशा सुधारने
हेतु भारत सरकार
द्वारा सन् 1985में महिला
एवं बाल विकास
विभाग की स्थापना
तथा 1992में
राष्ट्रीय महिला
आयोग की स्थापना
की गई तथा देश में
अतंर्राष्ट्रीय
महिला दिवस मनाया
जाने लगा । भारत
सरकार द्वारा वर्ष
2001को महिला
सशक्तीकरण वर्ष
भी घोषित किया
गया ।

इसी प्रकार
विभिन्न योजनाओं
एवं कार्यक्रमों
का क्रियान्वयन
भी सरकार द्वारा
समय-समय पर किया
गया है । जिनमें
प्रमुख है - बालिका
समृद्धि योजना,किशोरी
शक्ति योजना,बालिका
बचाओं योजना,इंदिरा
महिला योजना,सरस्वती
सायकल योजना,स्वयंसिद्धा
योजना,महिला समाख्या
इत्यादि ।

निष्कर्ष
एवं सुझावः-

महिलाओं
को प्रदŸा अधिकारों
एवं उनके लिए बनायें
गये अधिनियमों
के बाद भी महिलाओं
की स्थिति शोचनीय
है । महिलाओं पर
होने वाले अत्याचारों
को रोकने के लिए
पर्याप्त अधिनियम
है,जिनके कारण
महिलाओं की स्थिति
में सुधार नहीं
हो पा रहा है । स्वतंत्रता
के पश्चात से वर्तमान
तक विभिन्न अधिनियम
जैसेः- हिन्दु
विवाह अधिनियम,विशेष
विवाह अधिनियम,विवाह-विच्छेद
व तलाक अधिनियम
वेश्यावृŸिा उन्मूलन
अधिनियम,गर्भपात
की चिकित्सा द्वारा
मान्यता जैसे प्रमुख
सुधारों से महिलाओं
की सामाजिक स्थिति
में पर्याप्त अंतर
आया है,फिर भी बहुत
सी कमियाँ है,जिनकी
वजह से इन कानूनों
का लाभ महिलाएँ
नहीं उठा पाती
-

(1)पूरे देश
में महिलाओं के
प्रति होने वाले
अपराधों का विश्लेषण
करें तो स्पष्ट
है कि अधिकांश
मामलों में रिपोर्ट
ही दर्ज नहीं करवाये
जाते । चाहे पारिवारिक
दबाव हो या सामाजिक
दबाव जिसके चलते
बहुत सी घटनाएँ
परिवार की चारदीवारी
में ही सिमट कर
रह जाती है ।

(2)महिलाओं
के उत्थान एवं
सरंक्षण के लिए
पर्याप्त कानून
एवं अधिनियम है,किन्तु
लोगों को विशेषकर
महिलाओं को कानूनों
एवं अधिकारों का
पर्याप्त ज्ञान
ही नहीं है,अतः
ऐसे कानूनों का
पर्याप्त प्रचार-प्रसार
या जानकारी समय-समय
पर महिलाओं को
प्रदान की जानी
चाहिए।

(3)घरेलू हिंसा
से संबंधित मामलों
में महिलाएँ आगे
नहीं आती,यदि
पीड़ित महिलाएँ
ऐसे घटनाओं के
विरूद्ध आवाज उठाना
भी चाहे तो समाज
में इसे उचित नहीं
माना जाता । ऐसी
घटनाओं को रोकने
के लिए कानून व
सरकार के साथ समाज
को भी अपनी उचित
भूमिका निर्वहन
करना चाहिए ।

(4)देश में कुल
मतदाताओं में आधी
संख्या महिलाओं
की है,मगर इसके बावजूद
भी लोकसभा तथा
राज्य विधानमंडलों
में उनका प्रतिनिधित्व
घोर निराशाजनक
हे । अतः राजनीति
में भी महिलाओं
को अपनी भागीदारी
सुनिश्चित करनी
चाहिए ।

(5)भा.दं.सं. की धारा 498ए के अंतर्गत
विवाहित महिला
पर सभी अत्याचार
अपराध है,किन्तु
इसे व्यवहार में
दहेज प्रताड़ना
से जोड़ दिया जाता
है,जो कि उचित
नहीं है । क्योंकि
महिलाएँ फौजदारी
मुकदमा के लिए
हिम्मत नहीं जुटा
पाती और साथ ही
उनकों घर से निकाले
जाने का भी डर रहता
है ।

(6)लोकतांत्रिक
संस्थाओं में महिलाएँ
प्रतिनिधित्व
नहीं कर पाती है
। विकसित देशों
की लोकतांत्रिक
संस्थाओं में महिलाओं
का प्रतिनिधित्व
उनकी संख्या के
अनुपात में नहीं
है।

(7)महिलाओं
में साक्षरता के
दर भी काफी कम है
। आंकड़ों से स्पष्ट
है कि 66ः पुरुषों
की तुलना में सिर्फ
39ः महिलाएँ
ही शिक्षित है
। शिक्षा का इतना
कम प्रतिशत भी
महिलाओं के प्रति
अत्याचार का कारण
है ।

(8)महिलाओं
की स्थिति सुधारने
में गैर-सरकारी
संगठन अधिक प्रभावशाली
भूमिका निभा सकते
है,साथ ही उत्पीड़ित
महिलाओं को सरकारी
एवं गैर सरकारी
संगठनों द्वारा
पर्याप्त दी जानी
चाहिए तथा महिलाओं
के लिए स्वरोजगार
योजनाओं आदि को
भी पर्याप्त महत्व
दिया जाए ।

संदर्भ सूचीः-

(1)देसाई नीरा
और गैत्रयी कृष्णराज
वीमेन एण्ड सोसायटी
इन इंडिया अजंत
पब्लिकेशंस दिल्ली
1987,पृ.46

(2)संयुक्त
राष्ट्र संघ रिपोर्ट
वनडे वीमने: ट्रेएड्स
एण्ड स्टेटिक्स
(डीरीलली)(1995)

(3)पाण्डेय,डाॅ. जयनारायण,भारत
का संविधान,सेन्ट्रल
लाॅ एजेन्सी दिल्ली, 41वाँ संस्करण
2008

(4)यादव राजाराम,भारतीय
दंड संहिता, 1860पंचम संस्करण
2005,सेन्ट्रल
लाॅ पब्लिकेशन्स,इलाहाबाद

(5)आहूजा राम,क्राइम
अगेनस्ट वुमेन,जयपुर
रावत पब्लिकेशन्स, 1987

(6)रोजगार और
निर्माण मार्च-2005

(7)महिलाओं
से संबंधित विभिन्न
समाचार पत्रों
के आलेख

Received on 15.04.2014
Modified on 22.05.2014

Accepted on 14.06.2014
© A&V Publication all right reserved

Int. J. Rev. &
Res. Social Sci. 2(2): April-June 2014; Page 144-147