इसमें विकसित देशों के लिए कटौती लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा बड़े विकासशील देशों के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है।
क्योटो संधि की अवधि 2012 में समाप्त होने वाली है। इस संधि के स्थान पर किसी नए समझौते के लिए 7 से 18 दिसम्बर 2009 को डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में कॉप - 15 नामक सम्मेलन संपन्न हुआ । जलवायु परविर्तन से संबंधित कोपेनहेगन समझौते पर 18 दिसंबर, 2009 को कोपेनहेगन में हस्ताक्षर किए गए थे। सम्मेलन के अंतिम दिनों में 193 देशों के प्रतिनिधिमंडलों और अनेक गैर सरकारी संगठनों ने भाग लेकर, इसे हाल के समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन बना दिया। कोपेनहेगन के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 18 दिसंबर, 2009 को अमरीका और बेसिक देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) की पहल पर गैर - बाध्यकारी राजनीतिक समझौता हुआ। इसमें कार्बन उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कटौती को आवश्यक बताया गया जिससे तापमान में वृद्धि को अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित किया जा सके। इसमें विकसित देशों के लिए कटौती लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा बड़े विकासशील देशों के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है। हालांकि समझौते में कार्बन उत्सर्जन कटौती को कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, किंतु उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश कार्बन उत्सर्जन कटौती के प्रयासों पर स्वयं नजर रखेंगे। प्रत्येक दो वर्ष पर इसकी सूचना संयुक्त राष्ट्र को देंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समूह इसकी जांच भी कर सकते हैं। विकसित देश विकासशील देशों को वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की राशि मुहैया कराते रहेंगे तथा साथ ही 2010-12 के लिए अल्पावधि वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही कोपेनहेगन में विभिन्न देशों ने तय किया यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत वार्ताएं, बाली में तैयार किए गए रास्तों पर चलती रहेंगी।हालांकि कोपेनहेगन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए कई मामलों में झूठी सहानुभूति जैसा साबित हुआ। अधिकतर निर्धन देश समझौते के बारे में राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में भ्रमित होकर रह गए।