2021 में नौ ट्रिब्यूनल्स को भंग करने और उनके मामलों को अदालतों में ट्रांसफर करने के लिए एक बिल पेश किया गया।
पिछले 80 वर्षों के दौरान ट्रिब्यूनल प्रणाली को परंपरागत न्याय प्रणाली के समानांतर विकसित किया गया है। 1941 में इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल को अदालत में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था।1323ए और 323बी की प्रविष्टि के बाद अस्सी के दशक के बाद से कई ट्रिब्यूनल्स बनाई गईं जिनमें केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के साथ ही क्षेत्र विशेष ट्रिब्यूनल शामिल हैं। फाइनांस एक्ट, 2017 ने कई ट्रिब्यूनल्स को एक कर दिया। 2021 में नौ ट्रिब्यूनल्स को भंग करने और उनके मामलों को अदालतों में ट्रांसफर करने के लिए एक बिल पेश किया गया।