न्यायालय की ऐतिहासिक उपेक्षा के कारण, जैसा कि सीजेआई रामन्ना ने कहा,[xxviii] [xxviii] अपर्याप्त संस्थागत परवाह की वजह से इन खामियों को लेकर ध्यान नहीं दिया गया और परिणामस्वरूप न्याय प्रदान करने की व्यवस्था, विशेषत: गरीबों के मामले में प्रभावित हुई.
केंद्रीय योजना और उसकी सीमाओं से परे जाकर, न्यायपालिका में ढांचागत सुविधाओं के संकट को सरकार की अपनी ही एक प्रमुख शाखा में आवश्यक परिवर्तन लाने संबंधी राजनीतिक उदासीनता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. न्यायालय की ऐतिहासिक उपेक्षा के कारण, जैसा कि सीजेआई रामन्ना ने कहा,[xxviii] [xxviii] अपर्याप्त संस्थागत परवाह की वजह से इन खामियों को लेकर ध्यान नहीं दिया गया और परिणामस्वरूप न्याय प्रदान करने की व्यवस्था, विशेषत: गरीबों के मामले में प्रभावित हुई. न्यायिक शाखा के लिए बजट में किया जाने वाला वित्तीय आवंटन इस बात की गवाही देता है. आजादी के बाद के सात दशकों में न्यायपालिका के लिए बजट में किया जाने वाला वित्तीय आवंटन (इसमें राज्य सरकार का आवंटन भी शामिल है) अभी भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1 प्रतिशत से काफी नीचे ही है.