आम बजट 2020-21 प्रस्तुत करते हुए, वित मंत्री ने एक निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ (आईसीसी) के गठन की योजनाओं की घोषणा की थी जो निवेश पूर्व परामर्श, भूमि बैंकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने तथा केंद्र एवं राज्य स्तर पर मंजूरियों को सुगम बनाने सहित निवेशकों को ‘संपूर्ण‘ सुविधा प्रदान करेंगे।
आम बजट 2020-21 प्रस्तुत करते हुए, वित मंत्री ने एक निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ (आईसीसी) के गठन की योजनाओं की घोषणा की थी जो निवेश पूर्व परामर्श, भूमि बैंकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने तथा केंद्र एवं राज्य स्तर पर मंजूरियों को सुगम बनाने सहित निवेशकों को ‘संपूर्ण‘ सुविधा प्रदान करेंगे। इस प्रकोष्ठ को एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ऑपरेट किया जाना प्रस्तावित था।