अंग्रेजों का प्रशासन भी “आपराधिक अदालतों की अपर्याप्तता, न्यायाधीशों पर काम का दबाव, भारतीय न्यायाधीशों की अनुपस्थिति, अनिश्चित और विलंबित न्याय की संभावना से पीड़ित लोगों की अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनिच्छा की समस्या से निपटने में विफल रहा था.”[xii] [xii]
सच तो यह है कि न्यायिक व्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं का अभाव कोई हाल फिलहाल में पैदा नहीं हुआ है. विधि विशेषज्ञ  एम. पी. जैन इसकी जड़ 1790 में लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के दौर में देखते हैं. अंग्रेजों का प्रशासन भी “आपराधिक अदालतों की अपर्याप्तता, न्यायाधीशों पर काम का दबाव, भारतीय न्यायाधीशों की अनुपस्थिति, अनिश्चित और विलंबित न्याय की संभावना से पीड़ित लोगों की अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनिच्छा की समस्या से निपटने में विफल रहा था.”[xii] [xii]