अनुच्छेद 38(1) की आवश्यकता है कि राज्य “एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरिक्षत और संरिक्षत करने का प्रयास करेगा, जिसमें न्याय को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित किया जाएगा.”[xl] [xl] सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में, निष्पक्ष, वहन करने योग्य और त्वरित न्याय के इन संवैधानिक लक्ष्यों पर प्रकाश डाला है.
अनुच्छेद 38(1) की आवश्यकता है कि राज्य “एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरिक्षत और संरिक्षत करने का प्रयास करेगा, जिसमें न्याय को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित किया जाएगा.”[xl] [xl] सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में, निष्पक्ष, वहन करने योग्य और त्वरित न्याय के इन संवैधानिक लक्ष्यों पर प्रकाश डाला है. ऐसे में एक सार्वभौम कार्य, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त के बाहर होती है, को लेकर केंद्र और राज्यों दोनों को न्यायिक दक्षता के मूलभूत पहलुओं को संबोधित करना होगा.