इसके अलावा, निवेशकों को इनवाइट्स रोलओवर के दौरान किसी ख़ास क्षेत्र को मिलने वाली अनुमतियों को लेन-देन के सबसे अनुकूल ढांचे के साथ  संरेखित करना चाहिए.
नियामक ढांचे को निवेशकों को आकर्षित करने और पेंशन और बीमा फंड साधनों जैसे मौजूदा भारतीय दीर्घकालिक पूंजी स्रोतों का दोहन करने के लिए अनुकूल होना चाहिए. इसे परियोजनाओं या नवीकरणीय ऊर्जा में बॉंड और बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) की अनुमति देकर विदेशी ऋण पूंजी जुटाने में भी सहायता करनी चाहिए. केंद्रीय बजट 2021-22 ने विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशकों (एफ़पीआई) को इनवाइट्स के ऋण-वित्त (डेब्ट-फ़ाइनेंस) की अनुमति दी. वाणिज्यिक ईसीबी पर वर्तमान सीमाओं से परे दीर्घावधि विदेशी ऋण पूंजी तक ऐसी पहुंच इनवाइट्स को एक निवेशक के लिए पसंदीदा विकल्प बना सकती है. दीर्घकालिक बांड बाज़ारों को मज़बूत कर और दीर्घकालिक विदेशी ऋण पूंजी की अनुमति देने से दीर्घकालिक और अल्पकालिक पहलुओं के बीच विसंगति को कम किया जा सकता है और रिटर्न को अधिक स्थिर बनाया जा सकता है. इसके अलावा, निवेशकों को इनवाइट्स रोलओवर के दौरान किसी ख़ास क्षेत्र को मिलने वाली अनुमतियों को लेन-देन के सबसे अनुकूल ढांचे के साथ  संरेखित करना चाहिए.