न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल तब ही पद से हटाया जा सकता जब इसका आदेश संसद के प्रत्येक सदन में एक अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया हो, जो उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित हो, और सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। एक व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, उसे विधि के किसी भी न्यायालय में या भारत में किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने से विवर्जित किया गया है।