ऐसा नहीं है कि कानून महिलाओं की खास जरूरतों के प्रति अंधे रहे हों.
ऐसा नहीं है कि कानून महिलाओं की खास जरूरतों के प्रति अंधे रहे हों. कारखाना अधिनियम 1948; ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970; अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार (आरईसीएस) केंद्रीय नियम 1980; और राज्यों के अपने विशिष्ट दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, सभी में महिलाओं के लिए अलग शौचालय और विश्रामकक्ष, उनके बच्चों के लिए क्रेश, परिसर में कैंटीन, काम के मुनासिब घंटे, घर से लाने-ले जाने की सुविधा के सुस्पष्ट प्रावधान हैं.