कर्नाटक के नागरिक अधिकार संगठन सिविडेप इंडिया के जनवरी 2024 के अध्ययन ने बेंगलूरू के गारमेंट उद्योग में कार्यरत महिलाओं के प्रति अनगिनत कानूनी उल्लंघनों की तरफ ध्यान दिलाया.
महिलाओं को अक्सर बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित रखा जाता है, जैसे अलग शौचालय, आराम करने की जगह, या सुरक्षित घर आना-जाना. उन्हें ये सुविधाएं देना कानूनन अनिवार्य है, लेकिन उसका उल्लंघन ही ज्यादा होता है. रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को लीजिए, जहां 1.2 करोड़ लोग काम करते हैं और जिनमें बहुतायत महिलाएं हैं. कर्नाटक के नागरिक अधिकार संगठन सिविडेप इंडिया के जनवरी 2024 के अध्ययन ने बेंगलूरू के गारमेंट उद्योग में कार्यरत महिलाओं के प्रति अनगिनत कानूनी उल्लंघनों की तरफ ध्यान दिलाया.