1960 के बेरुबारी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का हिस्सा नहीं है।
प्रस्तावना की कानूनी और संवैधानिक भूमिका हमेशा स्पष्ट नहीं थी। 1960 के बेरुबारी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का हिस्सा नहीं है। 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले में इस निर्णय को उलट दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह माना कि प्रस्तावना न केवल संविधान का एक हिस्सा थी, बल्कि इसमें उल्लिखित विशेषण और मूल्य संविधान की अपरिवर्तनीय ‘बुनियादी संरचना’ का हिस्सा हैं। 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में कुछ नई शर्तें जोड़ी गईं। इनमें ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शामिल थे।