अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि लोक अदालत में तय किए गए मामलों के संबंध में, पक्षकारों द्वारा भुगतान की गई न्यायालय फीस वापस कर दी जाएगी।
लोक अदालतें अदालत के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या, जैसा भी मामला हो, तालुका विधि सेवा समिति लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है। लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट सिविल कोर्ट का डिक्री या अधिकरण का आदेश माना जाएगा और विवाद के पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि लोक अदालत में तय किए गए मामलों के संबंध में, पक्षकारों द्वारा भुगतान की गई न्यायालय फीस वापस कर दी जाएगी।