[26] 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय टैक्स ट्रिब्यूनल, 2005 की समीक्षा करते हुए कहा था कि जब ट्रिब्यूनल में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निहित हो तो उसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए।
2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में ट्रिब्यूनल्स को पूरी स्वतंत्रता नहीं मिली है। [26] 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय टैक्स ट्रिब्यूनल, 2005 की समीक्षा करते हुए कहा था कि जब ट्रिब्यूनल में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निहित हो तो उसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए।22ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक कामकाज में केंद्र सरकार के किसी भी दखल (जैसे सदस्यों के अवकाश को मंजूर करना) से उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी।22ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता को निर्धारित करने वाले घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सदस्यों की चयन प्रक्रिया, (ii) ट्रिब्यूनल्स का संयोजन, और (iii) सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें।22