लंबित शिकायतों के समाधान में पिछले साल के मुकाबले 67 फीसद की बढ़ोतरी भी इतनी ही चिंताजनक थी, जो 2022-23 में 260 से बढ़कर 2023-24 में 435 पर पहुंच गईं.
जहां तक पॉश कानून की बात है, इसके लागू होने के एक दशक से ज्यादा वक्त बाद भी उदयति फाउंडेशन के सर्वे में शामिल 200 में से 59 फीसद कंपनियों में आंतरिक समिति नहीं थी. लंबित शिकायतों के समाधान में पिछले साल के मुकाबले 67 फीसद की बढ़ोतरी भी इतनी ही चिंताजनक थी, जो 2022-23 में 260 से बढ़कर 2023-24 में 435 पर पहुंच गईं. शिकायतों की जांच और उनका समाधान कानूनन उनके दाखिल होने के तीन महीनों के भीतर हो जाना चाहिए.