सन् 2021 में न्यायाधीश रामन्ना ने नेशनल ज्युडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन (एनजेआईसी) के गठन का सुझाव दिया था ताकि न्याय व्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं की खामियों को दूर किया जा सके.[xxxiv] [xxxiv] भूमि आवंटन में होने वाली देरी जैसे जटिल मुद्दे, आवंटित राशि का गैर-न्यायिक कार्य के लिए उपयोग करने, उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी जिम्मेदारी से बचने जैसे अन्य मुद्दों की निगरानी और उन्हें हल एनजेआईसी को करना था. [xxxv] [xxxv] एनजेआईसी, जिसमें सीजेआई, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्र और संबंधित राज्यों के वित्त सचिव शामिल होंगे, का उपयोग कर प्रशासनिक रुकावटों और चुनौतियों को समन्वय साधकर समाप्त किया जा सकेगा.
वर्षो तक धीमी गति से आगे बढ़ने के बाद अब देश की अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के मुद्दे को वह महत्व मिलने लगा है, जो उसे मिलना चाहिए था. और इसके लिए वर्तमान सीजेआई के दृढ़ प्रयासों को श्रेय दिया जाना चाहिए. सन् 2021 में न्यायाधीश रामन्ना ने नेशनल ज्युडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन (एनजेआईसी) के गठन का सुझाव दिया था ताकि न्याय व्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं की खामियों को दूर किया जा सके.[xxxiv] [xxxiv] भूमि आवंटन में होने वाली देरी जैसे जटिल मुद्दे, आवंटित राशि का गैर-न्यायिक कार्य के लिए उपयोग करने, उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी जिम्मेदारी से बचने जैसे अन्य मुद्दों की निगरानी और उन्हें हल एनजेआईसी को करना था. [xxxv] [xxxv] एनजेआईसी, जिसमें सीजेआई, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्र और संबंधित राज्यों के वित्त सचिव शामिल होंगे, का उपयोग कर प्रशासनिक रुकावटों और चुनौतियों को समन्वय साधकर समाप्त किया जा सकेगा.