संविधान लागू होने के साथ ही अब तक एक प्रकार से पृथक-पृथक चली आ रही भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एकाकार कर दिया गया और देश में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई।
संविधान लागू होने के साथ ही अब तक एक प्रकार से पृथक-पृथक चली आ रही भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एकाकार कर दिया गया और देश में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर बनाए गये हैं, जिनमें शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को सम्मिलित रूप में ‘उच्चतर न्यायपालिका’ (Higher Judiciary) कहते हैं, तो वहीं उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों मिलकर Lower Judiciary या ‘अधीनस्थ न्यायपालिका’ का निर्माण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग-5 के अध्याय-4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित हैं। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। भारत का सुप्रीम कोर्ट देश की न्यायिक प्रणाली की रीढ़ है और इसकी भूमिका भारतीय लोकतंत्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह न केवल कानून की व्याख्या करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार के तीनों अंग संविधान के अनुसार कार्य करें। वहीं उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद-214 से 231 के मध्य वर्णित हैं। संविधान के भाग-6 में ही अनुच्छेद 233-237 के मध्य अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान हैं।