आईएलओ हिंसा और उत्पीड़न समझौता सरकारों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है कि इस हिंसा की रोकथाम कैसे की जाए और श्रमिकों को लांछना एवं बदले की कार्रवाई से कैसे बचाया जाए ताकि वे  आवाज़ उठा सकें और अपने लिए यथोचित न्याय प्राप्त कर सके."
ह्यूमन राइट्स वॉच की महिला अधिकार एडवोकेसी निदेशक निशा वारिया ने कहा, "किसी को भी हिंसा और उत्पीड़न सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन अनेक श्रमिकों - खासकर महिलाओं - के लिए यह अक्सर नौकरी पाने या बचाए रखने की अपरिहार्य मजबूरी है. आईएलओ हिंसा और उत्पीड़न समझौता सरकारों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है कि इस हिंसा की रोकथाम कैसे की जाए और श्रमिकों को लांछना एवं बदले की कार्रवाई से कैसे बचाया जाए ताकि वे  आवाज़ उठा सकें और अपने लिए यथोचित न्याय प्राप्त कर सके."