इन उच्च न्यायालयों को भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय के निर्माण तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था।
भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण चरण 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट पारित होने के बाद आया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड केनिंग था। इस अधिनियम के आधार पर 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। इस प्रकार भारतीय न्याय प्रणाली की महागाथा के एक महत्त्वपूर्ण अध्याय के रूप में उच्च न्यायालय भी जुड़ गए। इसके साथ ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों और प्रेसीडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया था। इन उच्च न्यायालयों को भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय के निर्माण तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। इसी क्रम में 1884 में कर्नाटक, 1916 में पटना, 1928 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। इसके बाद 1936 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय व 1947 में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई।