भारत में, एक रिट याचिका न केवल एक व्यथित व्यक्ति द्वारा बल्कि एक सार्वजनिक हित से प्रेरित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा भी उन मामलों में दायर की जा सकती है जिनमें बड़े पैमाने पर जनता का हित शामिल है।
भारत में, एक रिट याचिका न केवल एक व्यथित व्यक्ति द्वारा बल्कि एक सार्वजनिक हित से प्रेरित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा भी उन मामलों में दायर की जा सकती है जिनमें बड़े पैमाने पर जनता का हित शामिल है। न्यायालय को या तो एक रिट याचिका दायर करके या भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को एक पत्र संबोधित करके प्रभावित किया जा सकता है, जिसमें इस क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर प्रकाश डाला गया है। कई मौकों पर, उच्चतम न्यायालय ने पत्रों, टेलीग्रामों, पोस्टकार्ड और समाचार रिपोर्टों को रिट याचिकाओं के रूप में माना है। इस तरह की अवधारणा को लोकप्रिय रूप से ‘जनहित याचिका’ (पी.आई.एल.) के रूप में जाना जाता है। जनहित याचिका प्रणाली का यह न्यायिक नवाचार भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए अद्वितीय है।