उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ता था, ऐसे में भारत सरकार द्वारा विविध प्रकार के प्रयासों से समझाने की कोशिश की गई और सरकार ने एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य किया और विदेशों में जाने वाले भारतीयों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए।
ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकारों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को इस हेतु वास्तविकता से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है, ताकि वे विदेशों में जाकर अपने माता-पिता की गाढ़ी कमाई को यूं ही न गंवा दें। गौरतलब है कि पिछले लगभग दो दशकों से भारत के कई नागरिक एजेंटों के माध्यम से विदेशों में, खास तौर पर खाड़ी के देशों में रोजगार की तलाश में गए और वहां उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन युवाओं के पासपोर्ट तक एजेंटों के द्वारा कब्जा लिए जाते थे और उनका तरह-तरह से शोषण भी किया जाता था। उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ता था, ऐसे में भारत सरकार द्वारा विविध प्रकार के प्रयासों से समझाने की कोशिश की गई और सरकार ने एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य किया और विदेशों में जाने वाले भारतीयों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए। इसी तर्ज पर देश के अनभिज्ञ युवा जो विदेशों में शिक्षा के नाम पर ठगे जा रहे हैं, उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी आगे आना होगा।