भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले संशोधनों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार है।
जबकि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, कुछ बुनियादी विशेषताएं और आवश्यक सिद्धांत मनमाने परिवर्तनों से सुरक्षित हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले संशोधनों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार है।