इसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कोर्ट हॉल और न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाना था.
1993-94 में जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) बनाई गई थी. [xv] [xv] 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद देश की विस्तारित न्याय वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह योजना तैयार की गई थी. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के तहत आने वाले न्याय विभाग द्वारा नियोजित और संचालित इस योजना के मार्फत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को केंद्र की ओर से वित्तीय सहायता देने के प्रावधान को अनिवार्य किया गया था. इसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कोर्ट हॉल और न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाना था. वित्त पोषण की इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का अनुपात होता है. इसमें पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य अपवाद हैं, जहां केंद्र सरकार 90 प्रतिशत वित्त पोषण उपलब्ध करवाती है और केंद्र शासित प्रदेश को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता देती हैं.